काठमाडौं, १९ कात्तिक । गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेको तेस्रो दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ठूलै उत्साहका साथ घोषणा गरेका थिए— “अब नवनियुक्त आईजीपीलाई गृहमन्त्री वा सचिवले होइन, सीधै प्रधानमन्त्रीले फुली लगाउने व्यवस्था म गर्छु।” तर, आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने ठोस पहल त परै जाओस्, बुधबार नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोजकुमार केसीलाई फुली लगाइदिने पालो आउँदा गृहमन्त्री गुरुङ आफैं काँधमा दर्याजानी चिन्ह भिडाउन सबैभन्दा अघि तम्सिए। राजनीतिक मञ्चमा ठूला आश्वासन दिने र कुर्सीमा पुगेपछि विगतका बोली सजिलै पचाउने परम्परागत नेपाली राजनीतिकै पुनरावृत्ति यो घटनामा प्रस्टै देखियो।
सामान्यतया गृहसचिवले आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिने थिथिति र प्रशासनिक मर्यादा रहँदै आएकोमा यसपटक गृहमन्त्री गुरुङले त्यो थिति मात्र तोडेनन्, आफूले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएको ‘प्रधानमन्त्रीबाट फुली लगाउने’ व्यवस्थालाई समेत एकादेशको कथा बनाए। पूर्वआईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर डा. केसीलाई महानिरीक्षक बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै गृहमन्त्री गुरुङले देखाएको यो हतारोले उनी आफैं शक्ति र चर्चाको केन्द्रमा रहन कति लालायित छन् भन्ने कुरा छताछुल्ल पारेको छ।
प्रहरी संगठनलाई प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने र मर्यादा प्रणाली सुदृढ बनाउने भाषण छाँटेका मन्त्री गुरुङ आफैं विगतमा वामदेव गौतमले बसालेको ‘मन्त्रीस्तरीय फुली’ संस्कृतिको निरन्तरतामा रमाउन पुगे। सिद्धान्तमा प्रणाली सुधारका कुरा गर्ने तर व्यावहारिक रूपमा पुरानै विरासतको मोह त्याग्न नसक्ने गृहमन्त्रीको यो कदमले गृह प्रशासनभित्र र राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
