नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पदमा गरिएको अप्रत्याशित फेरबदलले प्रशासनिक वृत्तमा मात्र होइन, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको शक्ति सन्तुलनमा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाई अतिरिक्त महानिरीक्षक मनोज केसीलाई नेतृत्व सुम्पिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गृह प्रशासन सञ्चालनमा सरकार र दलबीचको स्पष्ट नीतिगत मतभेदलाई सतहमा ल्याएको छ। प्रहरी नेतृत्वलाई अचानक हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा थन्क्याउने यो राजनीतिक चाललाई धेरैले सरकारभित्र बढ्दै गएको आन्तरिक अशान्तिको सङ्केतका रूपमा हेरेका छन्।
सरकारका आधिकारिक प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यो निर्णयलाई ‘पार्टीको निर्देशन र बदलिँदो परिस्थितिको उपज’ भनेर रक्षात्मक प्रस्तुत गरे तापनि, यसले घटनाक्रमलाई झनै पेचिलो बनाएको छ। सञ्चारमाध्यम र नागरिक वृत्तमा प्रहरीको भूमिकालाई लिएर उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको सरकारी तर्क छ। तर, पार्टीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा निर्णय भएको भनी सरकारले दिएको अभिव्यक्तिले रास्वपाभित्रै असन्तुष्टिको आगो बालेको छ, जसले गर्दा सरकार आफ्नो अक्षमता वा विवादित निर्णयको दायित्व दलको काँधमा पन्छाउन खोजिरहेको देखिन्छ।
यसको ठीक विपरीत, रास्वपाका प्रवक्ता जगदिश खरेलको कडा खण्डनले सत्ता र सङ्गठनबीचको दूरी उजागर गरिदिएको छ। मिडिया हाउसमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ परेको घटनामा संस्थागत छानबिनको माग गरिए पनि कुनै व्यक्ति विशेषलाई हटाउने वा नियुक्ति गर्ने आदेश नदिइएको उनको प्रष्टीकरण छ। दलको स्पष्ट नीतिगत निर्देशन विना नै सरकारले आफ्नो अनुकूल निर्णय गरेर पार्टीको नाम दुरुपयोग गरेको सङ्केत खरेलको भनाइले दिएको छ, जसले सरकारले गरेको निर्णयको वैधतामाथि नै नैतिक प्रश्न चिह्न खडा गर्छ।
अन्ततः, प्रहरी प्रमुखको सरुवा र नयाँ नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक हेरफेर मात्र नरहेर कार्यपालिकाको तदर्थवादिता र सत्ता घटकभित्रको असमझदारीको नमुना बनेको छ। एकातिर प्रहरी प्रशासनको व्यावसायिक स्वायत्ततामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको महसुस गरिएको छ भने अर्कातिर सरकार र पार्टीबीच सञ्चारको ठूलो खाडल देखिएको छ। निर्णय पछाडिको वास्तविक कारणबारे सरकारले स्पष्टीकरण नदिएसम्म यो विरोधाभासले सुशासनको दाबी गर्ने सत्ता पक्षकै साखमाथि थप धक्का पुर्याउने निश्चित छ।
