अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ (World Economic Outlook) को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ मा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा विश्व अर्थतन्त्रले केही लचिलोपन देखाए पनि यस वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। उच्च ब्याजदर, सार्वजनिक ऋणको भार र घट्दो वास्तविक आम्दानीका कारण विकसित तथा विकासोन्मुख दुवै क्षेत्रका अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अर्थतन्त्रको सुस्ततासँगै उपभोक्ताका लागि महँगी अझै पनि प्रमुख समस्या बनेको छ। सन् २०२६ मा विश्वव्यापी कुल मुद्रास्फीति (Headline Inflation) बढेर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विशेष गरी ऊर्जा र खाद्यान्नको मूल्यमा आएको उतारचढावले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाएको छ। केन्द्रीय बैंकहरूले महँगी नियन्त्रण गर्न ब्याजदरलाई अझै पनि उच्च विन्दुमा कायम राखेका कारण साना तथा मझौला व्यवसाय र सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित भएको छ।

यसैगरी, भू-राजनीतिक द्वन्द्व र व्यापारिक संरक्षणवादले आपूर्ति श्रृंखलामा नयाँ चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन्। विभिन्न मुलुकहरूले अवलम्बन गरेका राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यापार प्रतिबन्धसम्बन्धी कडा नीतिहरूका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत बढेको छ। मध्यपूर्वको तनाव र हरित ऊर्जा सङ्क्रमणका लागि लागू गरिएका कतिपय कर प्रणाली (जस्तै कार्बन बोर्डर ट्याक्स) ले विश्वव्यापी व्यापार प्रवाहलाई सुस्त र जटिल बनाएको छ।

यद्यपि, सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानीले अर्थतन्त्रलाई पूर्ण मन्दीतर्फ जानबाट रोक्न सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। IMF तथा OECD जस्ता निकायहरूले आगामी सन् २०२७ मा आर्थिक वृद्धिदर पुनः सुधार भएर ३.४ प्रतिशत पुग्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। तर त्यसका लागि विश्वका सरकारहरूले वित्तीय घाटा कम गर्दै आफ्ना नीतिहरूमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव अर्थशास्त्रीहरूले दिएका छन्।