दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा भएको ठूलो वित्तीय अनियमितता प्रकरणले सार्वजनिक संस्थानहरूमा संस्थागत भ्रष्टाचार र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको चरम असफलता उजागर गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तत्कालीन महाप्रबन्धक संजिव झासहित आठ जना उच्च तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गरेपछि संस्थानभित्र वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको संगठित सञ्जाल बाहिर आएको हो।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार यो कुनै व्यक्तिगत त्रुटि नभई नेतृत्वदेखि दूध संकलन र चिस्यान केन्द्रसम्मका कर्मचारीहरूको पूर्वयोजनाबद्ध मिलेमतो थियो। विभिन्न समूह खडा गरी संस्थानलाई प्रत्यक्ष रूपमा १२ करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति पुर्याइएको छ। कात्तिक १३ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अनुमतिमा देशका विभिन्न भागबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
यस घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पाटो माथिल्लो व्यवस्थापन र तल्लो तहका प्राविधिक कर्मचारीहरू बीचको अनुचित समन्वय हो। प्रशासन विभाग प्रमुख, विभिन्न चिस्यान केन्द्रका तत्कालीन इन्चार्जहरू र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीसम्म एउटै गैरकानुनी सञ्जालमा जोडिनुले डीडीसीको आन्तरिक लेखापरीक्षण र अनुगमन प्रणाली कति कमजोर र नाममात्रको थियो भन्ने प्रस्ट पार्छ।
हाल प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत गहन अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। सरकारी सम्पत्तिको दोहन रोक्न र संस्थानप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न यो कारबाहीलाई एक निर्णायक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
