नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमा बिहीबार अपराह्न बोलाइएको नीति समन्वय समिति (पीसीसी) को बैठकले संगठनभित्रको बढ्दो तरङ्गलाई स्पष्ट पारेको छ। इतिहासकै सबैभन्दा लामो मानिएको यो पाँच घण्टाभन्दा बढी चलेको छलफलमा कुनै नियमित नीतिगत विषयभन्दा पनि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र संगठनमाथि भइरहेको चौतर्फी प्रहार मुख्य एजेन्डा बन्यो। सरकार र आईजीपीबीच दूरी बढेको तथा राजीनामाको दबाब आएको चर्चा चलिरहँदा, संगठनको साख जोगाउन र नेतृत्वलाई साथ दिन सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखहरू सहितका उच्च अधिकारीहरू सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाने सम्भावनाबारे समेत गम्भीर विमर्श भएको छ।
पीसीसी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार नै आईजीपी कार्कीले देशभरका तल्ला तहका प्रहरी एकाइसम्म भर्चुअल सम्बोधन गर्दै कडा रुख अपनाइसकेका थिए। संगठनभित्रैका केही व्यक्तिहरू नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने, आन्तरिक सूचना बाहिर पठाउने र ‘मिडिया ट्रायल’ गराउने खेलमा लागेको आरोप लगाउँदै उनी निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। प्रहरीभित्र बढ्दै गएको अनुशासनहीनता र घेराबन्दीलाई अब नसहने चेतावनी दिँदै उनले जोसुकै नेतृत्वमा भए पनि प्रहरी संगठनको आन्तरिक एकता अभेद्य हुनुपर्ने सन्देश दिएका थिए।
यो सम्पूर्ण विवादको मुख्य जड गत फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको छ। करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको उक्त खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदीय लेखा समितिमा उजुरी परेपछि प्रहरी नेतृत्व दबाबमा परेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनार लगायतले आईजीपीको राजीनामा र बर्खास्तीको माग निरन्तर उठाउँदा संसदीय समितिमा समेत तिखो नोकझोक भएको थियो। यद्यपि, प्रहरी मुख्यालयले भने उक्त खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी र नियमसंगत रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
साधारणतया काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध उच्च अधिकारीहरू मात्र सहभागी हुने पीसीसी बैठकमा यसपटक पहिलो पटक सातै प्रदेशका डीआईजीहरूलाई आकस्मिक रूपमा काठमाडौँ झिकाइएको थियो। क्षेत्रीय कमाण्डरहरूलाई समेत बोलाएर गरिएको यो उच्चस्तरीय परामर्शले प्रहरी नेतृत्व राजनीतिक तथा आन्तरिक चुनौतीहरूसँग सामूहिक रूपमा जुध्न खोजेको सङ्केत गर्छ। संसदीय छानबिन, बिचौलियासँगको कथित सम्पर्क र सरकारसँगको चिसो सम्बन्धका बीच भएको यो मन्थनले नेपाल प्रहरीको भावी रणनीति र नेतृत्वको अडानलाई नयाँ मोड दिने देखिन्छ।
