नेपालको वित्तीय स्वास्थ्य र आगामी आर्थिक भविष्यमाथि ठूलो जोखिम औंल्याउँदै मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै थप १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ नयाँ ऋण थपिएपछि यो स्थिति बनेको हो। यससँगै प्रत्येक नेपालीको काँधमा पर्न जाने ऋण दायित्व १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि उक्लिएको छ भने कुल अर्थतन्त्र (जीडीपी) को आकारसँग ऋणको दायरा ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ।
पछिल्लो समय सरकारको आम्दानी र खर्चको संरचना हेर्दा विकास निर्माणभन्दा पुराना ऋणको साँवा-ब्याज असुलीमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा स्वाहा भइरहेको दर्दनाक चित्र देखिएको छ। असोज मसान्तसम्म पूर्वाधार विकासका लागि जम्मा २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च हुन सकेकोमा ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा भने त्यसको तीन गुणाभन्दा बढी अर्थात् करिब १ खर्ब रुपैयाँ (९८ अर्ब ८७ करोड) खर्च भइसकेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुन नसकी ऋण सेवामै अधिक रकम खर्च हुनुलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व माथिको गम्भीर धक्का भनेको छ।
आव २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्बको हाराहारीमा रहेको सार्वजनिक ऋण छोटो अवधिमै दोब्बरभन्दा बढी हुनुले मुलुक तीव्र गतिमा ऋणको दुश्चक्रमा फस्दै गएको पुष्टि गर्छ। चालु आवमा ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले असोजसम्ममै आन्तरिक ऋणको २४.३९ प्रतिशत (१ खर्ब) परिचालन गरिसकेको छ। आन्तरिक राजस्व सङ्कलन सुस्त हुनु र वैदेशिक अनुदान घट्दै जानुले साधारण खर्च धान्न र पुरानो ऋण तिर्नकै लागि फेरि नयाँ ऋण काढ्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ।
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल अहिले ‘मुलुक समृद्ध नहुँदै ऋणको दलदलमा फस्ने’ जोखिमपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। वैदेशिक विनिमय दरको उतारचढावले १८ अर्ब १६ करोड बराबरको प्राविधिक लाभ दिलाए पनि बाह्य ऋणको आकार १५ खर्ब ९८ अर्ब र आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब पुगिसकेको छ। यदि समयमै बजेटको उत्पादकता नबढाउने र ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने मुलुकले ठूलो वित्तीय संकटको सामना गर्नुपर्ने स्पष्ट सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्।
