सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि न्याय परिषद्ले गरेको चार उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सिफारिसले फेरि एक पटक न्यायिक सुशासन र जनउत्तरदायित्वको बहसलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। न्याय परिषद्को गत असोज २० को बैठकबाट रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी सर्वोच्चको सिफारिसमा पर्नुभएको छ। यस प्रकृयाले न्यायपालिकाको नेतृत्व तहलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिए पनि, संसदीय सुनुवाइ समिति मार्फत आएका उजुरीहरूले न्यायिक नियुक्तिको पारदर्शी र आलोचनात्मक परीक्षणको परम्परालाई पुनः जीवन्त बनाएका छन्।
सिफारिस भएका उम्मेदवारहरू विरुद्ध कात्तिक १९ गतेसम्म उजुरी आह्वान गरिएकोमा तोकिएको समयावधि सकिन केही दिन बाँकी रहँदै आठ वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। यसले आम नागरिक र सरोकारवालाहरू सर्वोच्च अदालतजस्तो गरिमामय संस्थामा पुग्ने व्यक्तित्वहरूको विगतको कार्यसम्पादन, आचरण र निष्पक्षताप्रति कति सचेत छन् भन्ने प्रष्ट पार्छ। पोखरा, पाटन र वीरगञ्ज इजलासबाट सिफारिस भई आएका यी न्यायाधीशहरूमाथि परेका उजुरीहरूको गम्भीर अध्ययन र छानबिन नै अबको संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रमुख दायित्व बन्न पुगेको छ।
उजुरीकर्ताहरूको आवाज र प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको कार्ययोजनाबीचको घनीभूत परीक्षण नै अबको सुनुवाइको मुख्य आधार हुनेछ। संसदीय सुनुवाइ समितिले यी उजुरीहरूमाथि छानबिन गरी उनीहरूको कार्ययोजना सुनेपछि मात्र अनुमोदन वा अस्वीकृतिको निर्णय लिनेछ। यस सम्पूर्ण प्रक्रियाले नेपालको न्यायपालिकालाई थप जनउत्तरदायी, सक्षम र दागविहीन बनाउन नागरिक संलग्नता कति अपरिहार्य छ भन्ने कुराको गतिलो सन्देश दिएको छ।
