नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई अप्रत्याशित रूपमा हटाएर डा. मनोज कुमार केसीलाई नयाँ नेतृत्व सुम्पिने सरकारी निर्णयसँगै प्रहरी प्रशासन र कानुनी वृत्तमा ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ। बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई कार्यकारी पदबाट हटाएर ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ जस्तो राजनीतिक वा तदर्थ प्रकृतिको जिम्मेवारीमा थन्क्याइनुलाई कानुन व्यवसायीहरूले असंवैधानिक र अन्यायपूर्ण कदमका रूपमा हेरेका छन्। पदमुक्त गरिएका कार्कीले अदालत जाने तयारी र कानुनी परामर्श सुरु गरेसँगै, के उनी पुनः प्रहरीको सर्वोच्च कमान्डमा फर्किन सम्भव छ भन्ने प्रश्न अहिले चर्चाको केन्द्रमा आइपुगेको छ।
नेपाली सुरक्षा निकायको इतिहास पल्टाउने हो भने बहालवाला आईजीपीलाई हटाउने र अदालत वा राजनीतिक हेरफेरबाट पुनर्बहाबली हुने घटना यो पहिलो भने होइन। विक्रम संवत् २०५३ फागुनमा तत्कालीन लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको थियो भने खरेललाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा सरुवा गरिएको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा कानुनी लडाइँ लडेका खरेललाई पछि सूर्यबहादुर थापाको सरकारले पुनः आईजीपीमै पुनर्बहाली गरेको ऐतिहासिक नजिर छ। वर्तमान सन्दर्भमा कार्कीमाथि भएको कारबाही र २०५३ को उक्त घटनाबीच ठूलो समानता देखिएकाले कानुनी र राजनीतिक दुवै बाटोबाट पुनरागमनको सम्भावनालाई नकार्नै मिल्दैन।
कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रहरी नियमावली र निजामती/सुरक्षा ऐनले तोकेको विशिष्ट प्रक्रिया र आधार विना बहालवाला प्रमुखलाई हटाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मानिन्छ। अदालतले विगतका धेरै नजिरहरूमा ‘स्वेच्छाचारी सरुवा वा बर्खास्ती’ लाई खारेज गर्दै व्यावसायिक स्थायित्वको पक्षमा फैसला दिएको छ। यदि सर्वोच्च अदालतले सरकारको यो निर्णयलाई कानुनसम्मत नभएको र बदनियतपूर्ण ठहऱ्यायो भने कानुनी आदेशमार्फत कार्कीको पदबहाली हुने बलियो सम्भावना रहन्छ। यसका अलावा, मुलुकको अस्थिर राजनीतिक समीकरण र सत्ता साझेदार दलहरूभित्रै बढेको मतभेदका कारण राजनीतिक निर्णय सच्याउनुपर्ने दबाब पनि सरकारमाथि पर्न सक्छ।
तथापि, यो कानुनी लडाइँ र पुनरागमनको यात्रा सहज भने छैन। न्यायलयमा हुने सम्भावित दीर्घकालीन सुनुवाइ, नयाँ नियुक्त भइसकेका आईजीपीको अडान र सरकारको राजनीतिक प्रतिशोधले प्रक्रियालाई जटिल बनाउन सक्छ। तर पनि, विगतको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणको ऐतिहासिक नजिर, प्रहरी सङ्गठनको व्यावसायिक मर्यादा जोगाउनुपर्ने कानुनी तर्क र अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारलाई हेर्दा दानबहादुर कार्की आईजीपी पदमा फर्किने सम्भावना जीवितै देखिन्छ।
