नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ । कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको पूरक रिट निवेदनले मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया र समयावधिप्रति चासो बढाएको छ ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
गभर्नर नियुक्तिका लागि मापदण्ड संशोधन र भट्टको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
मापदण्ड संशोधनसम्बन्धी मूल मुद्दा वैशाख २ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सुनुवाइका लागि पेशीमा चढेको छ । पूरक रिट पनि मूल मुद्दासँगै जोडिएर वैशाख ७ गतेको पेशीमा समावेश भएको छ ।
अधिवक्ता लुईंटेलका अनुसार, ‘मूल मुद्दा पूरक सूचीको ४७ औं नम्बरमा छ । भट्टको योग्यतासम्बन्धी रिट पनि मिसिलमा समावेश भएको छ । वैशाख ७ गते बिहान साढे १० बजे पेशी सूची सार्वजनिक भएपछि इजलास र सुनुवाइको स्वरूप स्पष्ट हुनेछ ।’
योग्यतामाथि प्रश्न
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि उम्मेदवार बैंकिङ, वाणिज्य, मौद्रिक वा वाणिज्य कानुनमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति वा डेपुटी गभर्नर हुनुपर्छ । भट्ट कार्यकारी निर्देशक भए पनि डेपुटी गभर्नरको हैसियतमा नरहेको र स्वतन्त्र विज्ञको मापदण्ड पूरा नगरेको दावी रिटमा गरिएको छ ।
अधिवक्ता लुईंटेल भन्छन्, ‘भट्टलाई गभर्नर बनाउन खोजिएको हो भने उनको हैसियत स्पष्ट हुनुपर्छ । उनी डेपुटी गभर्नर होइनन्, न त स्वतन्त्र विज्ञको मापदण्ड पूरा गर्छन् । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ ।’
मापदण्ड संशोधन र राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप
मापदण्ड संशोधनमा नियुक्तिकर्ताले मनमौजी गरेको र सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा भट्टलाई गभर्नर बनाउन खोजिएको आरोप रिटमा छ । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको बैठक नबसी नेताहरूको सहमतिका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको दावी गरिएको छ ।
यस्तै, ६५ वर्ष उमेर कटेका व्यक्तिलाई नियुक्तिमा समावेश नगर्ने सर्वोच्चको नजिर सिद्धान्तविपरीत मापदण्ड संशोधन गरिएको रिटमा उल्लेख छ । पूरक रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गभर्नर सिफारिस समिति र भट्टलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सुनुवाइ प्रक्रिया र सम्भावित परिणाम
मूल मुद्दा संयुक्त इजलासमा विचाराधीन छ भने पूरक रिट एकल इजलासको विषय बन्न सक्छ । लुईंटेलका अनुसार, संयुक्त इजलासले पूरक रिटको प्रक्रिया एकल इजलासमा पठाउन सक्छ । यद्यपि, सार्वजनिक महत्वको मुद्दा भएकाले तोकिएको दिनमै बहस भएर टुंगो लाग्नु सबैको हितमा हुने उनको भनाइ छ ।
‘यदि संयुक्त इजलास बस्न नसके वा पालो नआए पूरक रिटको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन,’ लुईंटेल थप्छन् । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ अनुसार संयुक्त इजलासले लिखित जवाफ मगाएर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।
भट्टको राजीनामा र डेपुटी गभर्नरको भूमिका
भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए पनि वर्तमान डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले त्यसलाई स्वीकृत गरेकी छैनन् । कानुनतः डेपुटी गभर्नर नै गभर्नरको स्वाभाविक दावेदार भएकाले उनले राजीनामा रोकेको हुन सक्ने अनुमान छ ।
यता भट्टको फोनमा भने बधाइको लर्को लाग्न थालेको छ । उनलाई बधाइ भनेर फोन गर्ने कतिपयले धन्यवादसमेत पाउने गरेको बताएका छन् ।
