सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुधवारसम्म आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत चैत २० गतेदेखि विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै देशभरका शिक्षकले राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
शिक्षकका मागबारे सरकारमै मतभेद थियो । यसअघि भएका पटक-पटकका वार्ता असफल भएका थिए । शिक्षकलाई जसरी पनि घुंडा टेकाउने रणनीति लिएको सरकार अन्ततः झुकेको हो ।
२ दिन अघि आन्दोलनका क्रममा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि सरकारले बलसमेत प्रयोग गरेको थियो ।
आन्दोलनकै बीचमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको थियो ।
नयाँ नियुक्त गरिएका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि शिक्षक आन्दोलनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए ।
तर, आन्दोलनका कारण लामो समय पठन-पाठन अवरुद्ध भएपछि र कक्षा १२ को परीक्षासमेत प्रभावित हुने भएपछि सरकार नरम हुन बाध्य भएको हो ।
यसैबीच सोमवार राति नै सरकारले शिक्षकसँग वार्ता गर्नेसमेत स्रोतले बताएको छ । वार्ताअघि शिक्षकहरू आकस्मिक बैठक बसेका छन् ।
