नेपाल सरकारले कार्य विभाजन तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयबीचका जिम्मेवारी स्पष्ट पारेको छ। असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो।

निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सारिएको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयको मातहतमा गएको छ। यससँगै मन्त्रालयबीचको समन्वय र जवाफदेहितामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी सरकारले विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (UPR) चौथो चक्रको राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कदमलाई नेपालको मानव अधिकार प्रतिवद्धताको निरन्तरता मानिएको छ।

यस्तै, विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्रीसहित उच्चस्तरीय टोलीलाई स्वीकृति दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य यसमार्फत झल्किएको छ।