७ पुष २०८१, आईतवार

टिप्पणी : संसद बैठकको सवालजवाफ र प्रचण्डमा देखिएका ७ आत्मविश्वास


प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले प्रत्यक्ष सोधेको प्रश्नमा दिएको जवाफबारे चौतर्फी बहस भइरहेको छ ।

बिहान ११ बजे बस्ने भनिएता पनि २ घण्टा ढिलो बसेको बैठकमा १५ सांसदहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोधेका थिए । देशको अर्थतन्त्र, अहिले भइरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड छानबिन, नागरिकता विधेयक, भ्रष्टाचार छानबिन, भारतसँगको सम्बन्धलगायत धेरै विषयमा केन्द्रित थिए । प्रचण्डले सबै प्रश्नको जवाफ उच्च आत्मविश्वासका साथ दिएका थिए ।

पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा भन्दा पछिल्लो कार्यकालमा प्रचण्ड जनतासँग जोडिने गरी अघि बढ्न खोजेको उनको कार्यशैलीले जनाइरहेको छ । आज सोधिएको प्रश्नमा उनले दिएको जवाफले पनि केही न केही त गर्नैपर्छ भन्ने भावका साथ प्रचण्ड अघि बढिरहेको भाव देखिन्छ ।

यो छोटो टिप्पणीमा हामी प्रचण्डलाई सोधिएका महत्त्वपूर्ण प्रश्न र उनको जवाफले दिएको सन्देशबारे चर्चा गर्छौं ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा हस्तक्षेप हुँदैन

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा हस्तक्षेप भएको शंकाका साथ गरिएको प्रश्नमा प्रचण्डले अनुसन्धानमा आशंका नगर्न आग्रह गरे । केही सांसदहरूले यसबारे उनलाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले प्रचण्डले यो अब कुनै पार्टी, नेता विशेषको विषय नभएको बताए ।

उनले भने, ‘यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन । प्रहरी र गृह मन्त्रालयमा कुनै दबाव र हस्ताक्षेप छैन ।’ आफूले गृह मन्त्रीलाई पनि दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष नपरुन भनेर आफूले भनेर प्रष्ट निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।

उनले यो प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासोका साथ हेरेको भन्दै यसबारे आशंका निवारण गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

एक महिनाभित्र नागरिकता विधेयक टुंगोमा पुग्छ

यसअघि प्रतिनिधि र राष्ट्रिय दुवै सभाबाट पारित भएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेर अड्किएको नागरिकता विधेयकबारे पनि सांसदहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए । उनले घुमाउरो तरिकाले राष्ट्रपतिले संविधानविपरित कार्य गरेको भन्दै त्यसलाई अहिले सच्याउने प्रयास भइरहेको बताए ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जसपा सांसद दीपक कार्कीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने वा राष्ट्रपति कार्यालयमा नै होल्डमा रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयकका सम्बन्धमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता, वर्तमान महान्यायाधिवक्ता र संविधान तथा कानुनका विज्ञसँग छलफल गरेको र त्यहाँबाट आएको सुझाव राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको बताए ।

‘नयाँ सदनबाट या त संकल्प प्रस्ताव मार्फत या अरु कुनै प्रस्तावमार्फत विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने बाटो, अर्को, क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर अनुरोध गर्ने बाटोमा जान सकिन्छ,’ प्रचण्डले भने । उनले जुन प्रक्रियामा गए पनि एक महिनाभित्र नागरिकता विधेयकबारे टुंगो लगाउन आफू प्रयत्नशील रहेको बताए ।

यसअघिका विभत्स हत्याकाण्डको छानबिन

आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु शाहले रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डबारे सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो मात्र नभई विगतका विगतका भयानक र विभत्स हत्याकाण्डकहरुको पुनः छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

शाहले रौतहटको गौरमा २०६३ सालमा भएको हत्याकाण्डको छानबिन के भइरहेको छ र अपराधीहरु कानुनको दायरामा आउँछन् कि आउँदैनन् भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले गौर मात्र नभई दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्युको घटनाको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘विगतका सबै विभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरुको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ । चाहे त्यो गौरको केस होस् चाहे त्यो भयानक दरबार हत्या काण्ड नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा विभत्स हत्याकाण्डको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ’ प्रचण्डले यस्ता घटना बिर्साउन खोजिएको भन्दै अगाडि भने, ‘मदन आश्रितको पनि नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ ।’ यस्ता घटनाको पुनः छानबिनका लागि राजनीतिक स्तरमा सहमति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणमा दोषी भए जेल जान्छु’

राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भेटिए आफू जेल जान तयार रहेको बताएका छन् ।

प्रचण्डले भने, ‘म बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु, यो आरोपका लागि लगाइएको आरोप मात्र हो । शान्ति सम्झौता भएर पूर्वजनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि योद्धाहरूको रासन पानीको निम्ति राज्यबाट दिइएको रकमको अडिट भएर हिसाबकिताबको रेकर्ड राखिएको छ ।’

प्रचण्डले थपे, ‘अडिटबाट टुंगो लगाइसकेको विषय हो यो । तर, यदि कसैले उजुरी गरेमा आवश्यक छानबिन गरेर दोषी प्रमाणित भए म आफैं जेल जान तयार छु ।

उनले माओवादी लडाकुलाई राखिएको क्यान्टोन्मेन्टमा भ्रष्टाचार भएको आरोप कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही रहेको दाबीसमेत गरेका छन् ।क्यानोन्टमेन्टमा रहेका लडाकुलाई दिएको रकमको सबैको रेकर्ड भएको उनको दाबी छ ।

‘एक इन्च जमिन पनि भारतलाई दिइन्न, एक इन्च पनि लिइन्न’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको जमिन नछोड्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । एमाले सांसद रघुजी पन्तले सोधेको प्रश्नमा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रचण्डले भारतसँग सीमा समस्या समाधानका लागि आफूले ठोस पहल गर्नेसमेत बताए ।

उनले भने, ‘ईपीजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धी विषयमा हामीले हाम्रो एक इन्च जमिन छाड्न सक्दैनौं । हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन । नेपालका सबै राजनीति दल र सदन एकमत छौं ।’

नेपालको राष्ट्रिय हित, एकता र सार्वभौम अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै सम्झौता नगर्ने उनको भनाइ छ ।

राजश्व छली र पूँजीबजारमा हुने सेटिङ भत्काउन सरकार उद्यत

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजश्व छली र पूँजीबजारमा हुने सेटिङ सरकारले भत्काउन थालिसकेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

उनले पूँजीबजारसँग सम्बन्धित ठूलठूला सेटिङलाई भत्काउने कार्य सरकारले सुरु गरिसकेको बताए ।

‘नक्कली भुटानी शरणनार्थीको इस्यू मात्रै होइन । सरकारले अन्य विगतका तमामा विवादमा रहेका सबै घटनाको छानबिन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ठूलाठूला घटनाको छानबिन गरी कारवाही गर्छौं,’ उनले भने, ‘राजस्वमा भएका ठूलठूला चलखेलको छानबिन गर्छौं । त्यसका लागि आवश्यक परेर ऐन संशोधन र निमार्ण गर्न जरुरी छ ।’

देश आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृति रुपले गम्भीर अप्ठेरो स्थितिबाट गुज्रिनुपरेको र त्यसको प्रमुख कारण संस्थागत भ्रष्टाचार नै भएको पनि उनले दाबी गरे । ‘चौतर्फी भ्रष्टाचारले देश निकै असहज ठाउँमा जान लागेकोले अहिले हामीले आफूलाई सच्याउने अवसर छ । भ्रष्टाचार विकृति र विसंगतिको विरुद्ध नयाँ अभियान थालौं ।’  

अर्थतन्त्र सुधार सरकारको उच्च प्राथमिकता

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सुधार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । बिहीवार सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थतन्त्र सुधारलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका हुन् ।

‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति बीच सामञ्जस्यता ल्याउन अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच लगातार छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै सचेत र इमान्दार पहलले रेमिट्यान्स र विदेशी विनियम सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।’