चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको वित्त घाटा २ खर्ब ९ अर्ब पुग्दा आर्थिक स्थिरतामा चुनौतीहरू बढिरहेका छन्। खर्चमा तीव्र वृद्धि भए पनि राजश्व संकलन अपेक्षितभन्दा कम हुँदा सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलनले वित्तीय प्रणालीमा दबाब सिर्जना गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो, जसमा अहिलेसम्म करिब आधा रकम मात्र खर्च भएको छ। चालु खर्च तीव्र भए पनि विकास परियोजनाहरुमा बजेट खर्च निकै कम छ, जसले दीगो विकासलाई असर पुर्याउने चिन्ता बढाएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांक अनुसार, विकासतर्फको ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेटको केवल ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यद्यपि चालु खर्चमा ६८ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ, जसले चालु सेवाहरूमा बढी भार परेको देखाउँछ।
राजश्व संकलनमा पनि चुनौती छ। सरकारले चालु वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो, तर अहिलेसम्म ९ खर्ब २७ अर्ब मात्र संकलन भएको छ। यसले आर्थिक गतिशीलतालाई कमजोर बनाएको छ।
वैदेशिक अनुदानमा कमी आउनुले पनि घाटा बढाउन भूमिका खेलेको छ। यस वर्ष सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने योजना बनाएको थियो, तर प्राप्त रकम १६ अर्ब १३ करोड मात्रै छ, जुन लक्ष्यको ३० प्रतिशतमात्र हो।
यस आर्थिक असन्तुलनका कारण भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको ४० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव र अन्य व्यवस्थापन समस्याले बजेट खर्चमा बाधा पुगेको बताउँछन्।
सरकारलाई आगामी समयमा राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन, अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न र विकास बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। नत्र वित्तीय घाटा निरन्तर बढ्दै गए आर्थिक विकासलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।
