अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी पीडितहरुलाई वितरण गरिने बताएका छन् ।
यसका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरिने बताउँदै उनले बिउपुँजीको व्यवस्था सरकारले गरेको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति र राहदानीसमेत रोक्का राखिने बताए ।
