महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगहरू पुनरावलोकन गर्दै आरोपपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको छ। यसअनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी धाराहरू हटाइनेछन्, जबकि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहनेछ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालका अनुसार यो निर्णय मुद्दा फिर्ता लिएको नभई अभियोगपत्रको कानुनी परिमार्जन मात्र हो। “सहकारी ठगीको मुद्दा चलिरहन्छ, केवल संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका धाराहरू हटाउने गरी आरोपपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको हो,” उनले स्पष्ट पारिन्।
यस निर्णयपछि कास्की जिल्ला अदालतमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाइनेछ। त्यस्तै, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि संशोधित अभियोगपत्रअनुसार अघि बढ्नेछन्।
