लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ परेपछि बाल अधिकार, राजनीतिक प्रभाव र अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्पक्षताबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
आइतबार राति काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित निवासबाट उनलाई पक्राउ गरिएको हो । पारिवारिक सदस्यहरूले पक्राउ पुर्जी बिना नियन्त्रणमा लिइएको र आवश्यक औषधिसमेत लैजान नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
शर्माविरुद्ध २०८१ सालमै बालबालिकाविरुद्धको कसुरसम्बन्धी जाहेरी दर्ता भएको थियो, जसमा दाङकी एक बालिकालाई पढाइदिने बहानामा घरमा राखी लामो समयदेखि घरेलु काममा लगाएर दुर्व्यवहार गरिएको आरोप छ ।
उक्त बालिकालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले उद्धार गरी सामाजिक संस्थामा राखेको थियो, र सोही घटनापछि मुद्दाले व्यापक चर्चा पाएको थियो ।
अदालतको प्रारम्भिक अन्तरिम आदेशका कारण तत्काल धरपकड रोकिए पनि पछि आदेश खारेज भएसँगै अनुसन्धानको बाटो खुलेको थियो । तथापि, अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले बालिकाको इच्छा र अभिभावकको सहमतिलाई आधार मानी संस्थामै राख्ने परमादेश दिएको थियो । यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको अध्ययनले अरूको घरमा बसेर पढिरहेका बालबालिकामाथि श्रमशोषण र हिंसाका घटनाहरू रहेको तथ्य पनि उजागर गरेको छ, जहाँ २५५ विद्यार्थीमध्ये २९ जनाले गम्भीर प्रकृतिको हिंसा भोगेको बताएका थिए ।
उक्त पृष्ठभूमिमा सांसद शर्माको पक्राउलाई बाल अधिकार संरक्षण र कानुनी प्रक्रियाको कार्यान्वयनसँग जोडेर हेरिएको छ ।
