अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति वीरेन्द्रनगरमा भएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा तीन पूर्व सदस्य सचिवसहित ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
समितिको सटर कवल भाडाबापतको रकम बैंक दाखिला नगरी निजी प्रयोग र अनियमितता गरेको अभियोगमा आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
को–को परे कारबाहीको दायरामा?
अख्तियारले तत्कालीन सदस्य सचिवहरू र कर्मचारीलाई मुख्य अभियुक्त बनाउँदै करोडौँको बिगो दाबी गरेको छ। प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा निम्न व्यक्तिहरू रहेका छन्:
खड्गबहादुर राना (तत्कालीन सहलेखापाल): सबैभन्दा बढी रु २ करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ बिगो दाबी।
सीमाकुमारी चन्द क्षत्री (तत्कालीन लेखा अधिकृतकी श्रीमती): रु २ करोड ९० लाख ९६ हजार ४४१ बिगो दाबी।
नरहरि तिवारी (तत्कालीन सदस्य सचिव): रु १ करोड ४ लाख ७१ हजार ९४२ बिगो दाबी।
गेहेन्द्रबहादुर डाँगी (तत्कालीन सदस्य सचिव): रु ७२ लाख ७८ हजार ११० बिगो दाबी।
टिकाराम ढकाल (तत्कालीन सदस्य सचिव): रु ६४ लाख २८ हजार ४३७ बिगो दाबी।
कसरी भयो अनियमितता?
आयोगको अनुसन्धान अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा भाडा असुलीबाट ४ करोड १८ लाख ४ हजार ३०३ रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिएको थियो। तर, उक्त रकममध्ये १ करोड २३ लाख २५ हजार ६२२ रुपैयाँ मात्र बैंकमा जम्मा गरिएको पाइएको छ।
बाँकी झण्डै ३ करोड रुपैयाँ कर्मचारी र पदाधिकारीको मिलेमतोमा बैंक दाखिला नगरी हिनामिना गरिएको अख्तियारको ठहर छ। लेखा अधिकृतकी श्रीमतीको नाममा समेत करोडौँको बिगो दाबी गरिनुले भ्रष्टाचारको जालो परिवारसम्म फैलिएको देखिएको छ।
आयोगले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही र बिगो बमोजिमको जरिवाना माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा अगाडि बढाएको छ।
