सार्वजनिक निकायका करिब १६०० राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले रिक्त पदहरूमा आफ्ना मान्छे धमाधम भर्ना गर्न थालेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। सरकारले खुला र प्रतिस्पर्धी माध्यमबाट ‘निष्पक्ष पदपूर्ति’ भइरहेको दाबी गरे पनि विज्ञहरूले भने यसलाई पुरानै भागबन्डा र आसेपासे भर्ना गर्ने प्रक्रियाको निरन्तरता भनेका छन्।
हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्यमा पाँच जना नियुक्त गरेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिमा प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहाल र रास्वपा सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले सार्वजनिक सूचनामार्फत योग्य व्यक्ति छानिने दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन।
लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले मन्त्रालय स्तरीय रूपमा गरिने यस्ता नियुक्तिहरू कहिल्यै निष्पक्ष नहुने बताएका छन्। उनले भने, “सार्वजनिक सूचना निकाल्दैमा निष्पक्ष हुने होइन। यदि वास्तविक योग्यता प्रणाली लागू गर्ने हो भने यसको जिम्मा लोकसेवा आयोग वा स्वतन्त्र बोर्डलाई दिनुपर्छ, मन्त्रालयबाट गरिने नियुक्ति त विगतकै ‘आफ्ना मान्छे’ भर्ती गर्ने खेलको निरन्तरता मात्र हो।” सरकारले योग्य भन्दा खल्तीका मान्छे भर्न थालेपछि कतिपय पदमुक्त अधिकारीहरू भने पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
