चर्को चुनावी नारा र आश्वासन दिएर भुइँमान्छेको मत बटुलेको वर्तमान सरकार र तिनलाई सत्तामा पुर्याउने भूमिहीन नागरिकबीचको सम्बन्ध अहिले ‘डोजर नीति’ का कारण चिसिएको छ। रूपन्देहीको बुटवलमा आइतबार दिउँसोको ४१ डिग्री सेल्सियसको तातो रापलाई समेत बेवास्ता गर्दै हजारौँ सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू सरकारको विस्थापन नीतिका विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। नेपाल भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भई ट्राफिक चोकसम्म पुगेको विशाल विरोध र्यालीले वैकल्पिक व्यवस्था विना वर्षौँदेखि बस्दै आएका बस्तीहरूमा सरकारले चलाउन थालेको डोजर आतंकको कडा प्रतिवाद गरेको छ।
प्रदर्शनमा सहभागी देशभरका हजारौँ नागरिकहरूमध्ये अधिकांश महिला तथा बालबालिका थिए, जसको आक्रोशको मुख्य निशानामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परेका थिए। आन्दोलनकारीहरूले हिजो चुनावका बेला आफूहरूलाई चुपचाप ‘घण्टी’ छापमा भोट हाल्न लगाएर दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार बनाएको तर अहिले सत्तामा पुगेपछि तिनै सोझा जनतालाई सडकमा ल्याउन खोजेको भन्दै तीव्र असन्तोष व्यक्त गरे। ‘हाम्रो मत वैध, हाम्रो बास कसरी अवैध’ भन्दै सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा माग्नुका साथै आफूहरूले दिएको मत फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै चर्को नाराबाजी समेत गरेका थिए।
राज्यले नागरिकबाट कर असुल गर्ने र निर्वाचनमा मतदान समेत गराउने तर बसोबासको स्वामित्व दिने बेला भने अवैध ठहर गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको संघर्ष समितिका नेताहरूको आरोप छ। स्थानीय प्रशासनले केन्द्रको निर्देशन भन्दै बस्ती खाली गर्न जारी गरेका सूचनाहरू तत्काल फिर्ता नभए र सरकारले पूर्ण व्यवस्थापनको लिखित ग्यारेन्टी नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी प्रदर्शनकारीले दिएका छन्। विकल्प विना नै दशकौँ पुराना थातथलोबाट उठिबास लगाउन खोजिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने उद्घोष गर्दै सुकुम्वासीहरूले जबर्जस्ती डोजर चलाए आन्दोलनले झन् भयानक रूप लिने चेतावनी दिएका छन्।
