उच्च प्राज्ञिक पृष्ठभूमि र लामो न्यायिक अनुभव बोक्नुभएका डा. मनोजकुमार शर्मा नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको छ। संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएलगत्तै उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै सर्वोच्च अदालतको कार्यभार सम्हाल्नुभएको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिले डा. शर्माको कार्ययोजना र प्रस्तुतिलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै द्रुत प्रक्रियाबाट उहाँको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो। संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको साझा भरोसा र सर्वसम्मत साथ पाउनुले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माको नेतृत्वलाई थप सुदृढ र सर्वस्वीकार्य बनाएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अवकाशपछि रिक्त पदमा नियुक्त हुनुभएका शर्मा ६ वर्षे पूरा कार्यकाल सम्हाल्ने अवसरसहित इतिहासकै सबैभन्दा लामो समय पदमा रहने प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुनेछ। यो लामो कार्यकालले नेपाली न्याय क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न ऐतिहासिक मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा १० हजारभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरिसक्नुभएका डा. शर्मा एक कार्यकुशल र नतिजामुखी न्यायमूर्तिको रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँको यही द्रुत कार्यक्षमताले सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको चापलाई कम गर्न र आम नागरिकलाई छिटो-छरितो न्याय दिलाउन मुख्य भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
३२ वर्ष लामो न्यायिक यात्रा तय गर्नुभएका डा. शर्माको प्राज्ञिक पृष्ठभूमि निकै सुदृढ छ। नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल र भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट व्यापार तथा संवैधानिक कानुनमा एलएलएम गर्नुभएका उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) समेत गर्नुभएको छ। कानुनी अध्यापनको अनुभव समेत रहनुभएका डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँसँग संवैधानिक इजलासको सदस्य, न्यायमा पहुँच आयोगको अध्यक्ष र सर्वोच्चको सूचना प्रविधि समिति सदस्यका रूपमा काम गरिसकेको बहुआयामिक अनुभव छ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको उच्च प्राज्ञिक व्यक्तित्व, समृद्ध न्यायिक अनुभव, प्रविधिमैत्री सोच र ६ वर्षको लामो कार्यकालले नेपाली न्यायालयलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने, प्रशासनिक सबलीकरण गर्ने र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थालाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास एवं भरोसा गरिएको छ।
