अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक तथा क्षेत्रगत विवरणहरू समेटिएको “आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३” को प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गरेको छ. अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा पेस गरिएको यस सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा देशको वास्तविक आर्थिक क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक तथा वित्तीय अवस्था र बाह्य क्षेत्रका उपलब्धिहरूको विस्तृत र समग्र विश्लेषण समेटिएको छ. राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न सङ्घीय र प्रादेशिक निकायहरूले उपलब्ध गराएका विवरणका आधारमा यो पूर्णपाठ तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ.
यस वर्षको प्रतिवेदनमा देशको उपभोक्ता मूल्यमा आधारित वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत रहने अनुमान छ. प्रतिवेदनको पूर्णपाठ अनुसार, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज भई कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ भने पर्यटन क्षेत्रमा विगत एक दशकमा कुल ८३ लाख ८५ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण गरेको सकारात्मक तथ्याङ्क समेटिएको छ. ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक प्रगति भई कुल विद्युत जडित क्षमता ४,१०५ मेगावाट पुगेको र इन्टरनेट तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको दायरामा व्यापक विस्तार भएको विवरण प्रतिवेदनमा छ.
सार्वजनिक वित्त र प्रशासनिक सुधारतर्फ प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारको एकीकृत खर्च, राजस्व सङ्कलनको ढाँचा तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय स्वास्थ्यका बारेमा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको छ. प्रतिवेदनमा समेटिएका कुल ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा र १६ वटा नोक्सानमा रहेको तथा नेपाल आयल निगम १३ अर्ब ६४ करोड खुद नाफासहित सबैभन्दा अगाडि रहेको उल्लेख छ। सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको र समष्टिगत रूपमा देशको अर्थतन्त्र आधुनिक तथा सेवामुखी रूपान्तरणतर्फ अगाडि बढिरहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको पूर्णपाठले औंल्याएको छ
