कुनै पनि मुलुक समृद्ध बन्नु र नागरिकले सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नुको मुख्य आधार देशको आर्थिक जग नै हो; जबसम्म अर्थतन्त्र बलियो र चलायमान हुँदैन, तबसम्म विकासका अन्य सबै एजेन्डाहरू केवल कागजमा सीमित रहन्छन्। राष्ट्रको ढुकुटी बलियो हुनु भनेको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढ्नु मात्र होइन, बल्कि राज्यप्रतिको नागरिक भरोसा र सुशासन (Governance) को वास्तविक प्रत्याभूति हुनु पनि हो। समृद्ध अर्थतन्त्र नै त्यो मुख्य इन्जिन हो जसले प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउँछ, बजारमा रोजगारी र उत्साह सिर्जना गर्छ, र जनतालाई राज्य भएको आभास दिलाउँछ। संक्षेपमा भन्दा, पैसा वा बलियो आर्थिक नीति बिनाको विकासको परिकल्पना जग बिनाको घर जस्तै हो; जब अर्थतन्त्रले सही लय समात्छ, तब मात्र सुशासनको फूल फुल्छ र नागरिकले समृद्धिको वास्तविक स्वाद चाख्न पाउँछन्।

वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्र एउटा अनौठो विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ। कागजमा वा बाहिरी आवरणमा देशको आर्थिक स्वास्थ्य बलियो देखिन्छ—रेमिट्यान्सको बाढी छ, विदेशी मुद्राको भण्डार सुरक्षित छ र महँगी पनि नियन्त्रणमै छ। तर, यो सुखद चित्रको ठिक विपरित देशभित्रको वास्तविक धरातल भने उराठलाग्दो छ। भित्री रूपमा न त आर्थिक गतिविधिले गति लिन सकेको छ, न त उत्पादन र लगानी नै बढ्न सकेको छ। यसले के देखाउँछ भने, बाह्य क्षेत्रको चमकले हाम्रो अर्थतन्त्रको भित्री मियो र संरचनागत कमजोरीलाई छोप्न मात्र खोजिरहेको छ।

वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रको यो विरोधाभासपूर्ण चित्रलाई हालै सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को तथ्याङ्कले झन् स्पष्टसँग पुष्टि गरेको छ। सरकारी बहीखाता हेर्दा बाह्य क्षेत्र निकै सुरक्षित र सुदृढ देखिन्छ—विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) उच्च गतिमा बढेर रु. १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा सुदृढ भई रु. ३४ खर्ब १४ अर्ब कायम भएको छ, जसले साढे १८ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ। उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) पनि २.१३ प्रतिशतको न्यून विन्दुमा समेटिएकाले सतही रूपमा अर्थतन्त्र दबाबमुक्त देखिन्छ। तर, यो बाहिरी चमकको ठिक विपरित आन्तरिक उत्पादन र लगानीको धरातल भने अत्यन्तै शिथिल छ; चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर खस्किएर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ भने बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएर ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुमा ओर्लिंदा समेत निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह मात्र ६.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यसले के प्रमाणित गर्छ भने, बाह्य क्षेत्रको मजबुतीले सिर्जना गरेको ‘कागजी सहजता’ ले बजारमा वास्तविक माग, उद्यमशीलता र नागरिकको क्रयशक्ति बढाउन सकेको छैन, र अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाङ्ग्रो अझै गम्भीर मन्दी र संरचनागत संकटको चक्रव्यूहमा फसेको छ।

देशको शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र संरचनागत सुधार गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड (२१.२४ ट्रिलियन) को विस्तारकारी बजेट ल्याएको छ, जसले आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ रु. १२ खर्ब ७० अर्ब (५९.८%) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु. ४ खर्ब २२ अर्ब (१९.९%) छुट्याइँदा विकासको मुख्य मेरुदण्ड मानिने पुँजीगत (विकास) खर्चका लागि रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०.३%) मात्र विनियोजन हुनुले अझै पनि विकास बजेटको संकुचनलाई देखाउँछ। राजस्व संकलनबाट रु. १४ खर्ब ५ अर्ब उठाउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको यस बजेटले निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास उकास्न व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी रु. १० लाख पुर्‍याएको छ भने अधिकतम करको दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाएर ठूलो राहत दिएको छ। सबैभन्दा साहसिक कदमका रूपमा खर्च कटौती र प्रशासनिक चुस्तताका लागि ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज, ६ वटाको मर्जर र १८ वटाको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ, जसले अर्थतन्त्रमा व्याप्त प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र नीतिगत ग्यापलाई सम्बोधन गर्दै राज्यप्रतिको नागरिक भरोसा र सुशासनको वास्तविक प्रत्याभूति दिलाउन रणनीतिक प्रस्थानविन्दु तय गर्ने देखिन्छ।

बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, विदेशी मुद्राको अभाव छैन र तथ्याङ्कमा महँगी पनि घटेको देखिन्छ। तर, यो ‘कागजी सहजता’ ले बजारको वास्तविक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर छ, उद्यमीहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् र उत्पादन क्षेत्र ठप्प प्रायः छ। बाह्य क्षेत्रको सुधारले देशलाई टाट पल्टिनबाट त बचायो, तर देशभित्रै रोजगारी र आर्थिक गतिशीलता सिर्जना गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रको संरचनागत संकट अझै गहिरिँदै गएको छ ।

आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली भनेको अरूको आँगनमा फलेको फल आउला र खाउँला भनेर कुरेजस्तै हो। बाह्य व्यापारमा सामान्य तलमाथि हुनासाथ देशको आन्तरिक वित्तीय सन्तुलन कसरी खल्बलिन्छ भन्ने कुरा हालैका वर्षहरूमा भन्सार र भ्याट असुलीमा देखिएको संकुचनले छताछुल्ल पारेको छ। आयात घट्नु आफैँमा अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हुनुपर्ने हो, तर राजस्वका लागि आयातकै मुख ताक्ने नीतिका कारण यो देशका लागि ‘वरदान’ होइन, ‘अभिसाप’ जस्तो बनिदिन्छ।

अर्थतन्त्रको भित्री चक्र कति कमजोर बनेको छ भन्ने कुराको प्रमाण अहिले शिथिल बनेको आयकर र अन्य आन्तरिक कर सङ्कलनले दिइरहेका छन्। बजारमा माग र आपूर्ति दुवै सुस्ताउँदा उद्योग व्यवसायहरूको नाफा खुम्चिएको छ, जसको सिधा र नकारात्मक असर व्यावसायिक आयकर (Corporate Tax) मा परेको छ। नागरिकको आयस्तर र रोजगारीमा आएको गिरावटले व्यक्तिगत आयकर समेत प्रभावित भएको छ। यसले के देखाउँछ भने, जब आन्तरिक आर्थिक गतिविधिका पाङ्ग्राहरू गुड्न छाड्छन्, तब राज्यको कर प्रणालीको जग नै हल्लिन्छ।

नेपालको विकास खर्च र आयोजना व्यवस्थापनमा कतिपय प्रक्रियागत र संरचनागत चुनौतीहरू लामो समयदेखि विद्यमान छन्। विशेष गरी, आयोजनाको पूर्वतयारी, जग्गा प्राप्ति, र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA/IEE) जस्ता जटिल प्राविधिक एवं कानुनी प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुँदै बजेट विनियोजन हुने परिपाटीले सुरुआती चरणमै आयोजनाको गति सुस्त हुन पुग्छ। यसका साथै, सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान, ठेक्का सम्झौताका सर्तहरू, र विभिन्न निकायहरूबीचको समन्वयमा हुने कानुनी एवं प्रशासनिक कार्यविधिहरू आफैँमा समयसापेक्ष र झन्झटिलो हुँदा स्वीकृत आयोजनाहरू पनि कार्यन्वयनको चरणमा जाँदा ढिलाइ हुन पुग्छन्। प्राविधिक जनशक्तिको सीमितता र निरन्तरको प्रक्रियागत प्रक्रियाले गर्दा पुँजीगत खर्च गर्ने राज्यको क्षमता र अपेक्षित गतिबीच सधैँ ग्याप देखिने गरेको छ।

वर्तमान वित्तीय बजारमा देखिएको ‘अधिक तरलता’ (Excess Liquidity) र कर्जा प्रवाहमा आएको सुस्तताले नेपालको अर्थतन्त्रमा माग र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासको अभावलाई स्पष्ट पार्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप सङ्कलन निरन्तर बढ्दै जाँदा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने अर्कोतिर ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून विन्दुमा ओर्लिंदा समेत निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग हुन सकेको छैन। भविष्यको बजार र प्रतिफलप्रति उद्यमीहरूमा आत्मविश्वास पलाउन नसक्दा नयाँ परियोजनाहरू सुरु हुन सकेका छैनन्। मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाएर बजारलाई चलायमान बनाउन खोजे पनि वास्तविक क्षेत्र (Real Sector) मा माग सिर्जना हुन नसक्नुले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादाम्यताको अभाव रहेको संकेत गर्दछ।

यसरी ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्नुमा राज्यको पुँजीगत खर्चको न्यूनता र प्रवृत्तिको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ। नेपालको बजारमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई ‘क्राउडिङ इन’ (Crowding-in) गर्ने मुख्य इन्जिन नै सरकारी विकास खर्च हो। जब सरकारले समयमै र ठूलो परिमाणमा पुँजीगत खर्च गर्दैन, तब बजारमा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र श्रम बजारमा नगद प्रवाह (Cash Flow) रोकिन्छ। सरकारी खर्च नहुँदा बजारमा माग सिर्जना हुँदैन, जसले गर्दा उद्योगहरू आफ्नै पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्दैनन्। सरकारले बजारमा पैसा नपठाएसम्म र आयोजनाहरू अघि नबढाएसम्म निजी क्षेत्रले मात्र बैंकबाट ऋण लिएर लगानी बढाउने जोखिम मोल्न चाहँदैन। परिणामस्वरुप, सरकारी खर्चको शिथिलताले बैंकिङ प्रणालीको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण हुनबाट रोकिरहेको छ।

नेपालको विद्यमान आर्थिक र वित्तीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न संरचनात्मक सुधारका तात्कालिक र दीर्घकालीन मार्गचित्र (Way Forward) तय गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। यसका लागि पहिलो र अनिवार्य सर्त बजेट निर्माण प्रक्रियाको आमूल परिमार्जन हो। अबदेखि खरिद गुरुयोजना (Procurement Master Plan) स्वीकृत नभएका, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको विवाद नसुल्झिएका तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) सम्पन्न नभएका कुनै पनि आयोजनामा बजेट तोक्ने परम्परागत परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ। योसँगै परम्परागत बजेटरी प्रणाली र खर्च गर्ने संयन्त्रको पुनर्संरचना गर्दै ढिलासुस्ती बढाउने खर्च प्रक्रियाका प्रशासनिक तहहरूलाई घटाउनु आवश्यक छ। आयोजना प्रमुखहरूलाई पर्याप्त अधिकार र जवाफदेहिता सुम्पिँदै, खरिद चक्रलाई वर्षको सुरुवाती महिनामै व्यवस्थित गर्न सकेमा मात्र आवधिक खर्चको असन्तुलन र वर्षान्तको खर्चको चापलाई स्थायी रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

अर्कोतर्फ, आन्तरिक वित्तीय दिगोपना कायम गर्न राजस्वको दायरा विस्तार र कर चुहावट नियन्त्रणका लागि ठोस प्रशासनिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो। आयातमा आधारित राजस्व मोडलको जोखिम कम गर्न डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवा क्षेत्र र अनौपचारिक व्यवसायहरूलाई करको दायरामा ल्याइनुपर्छ। कर प्रशासनमा पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधिको प्रयोग (Digitization) गरी अन्तराबिन्दु समन्वय बढाउने, न्यूनबिजकीकरण र अवैध व्यापारिक मार्गलाई नियन्त्रण गर्ने तथा भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागबीचको सूचना आदानप्रदानलाई अझ कसिलो बनाउनु आवश्यक छ। यी प्रशासनिक सुधारहरूले एकातिर सार्वजनिक वित्तको स्रोतलाई सुदृढ बनाउनेछन् भने अर्कोतिर सरकारी विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) मार्फत बजारमा तरलता प्रवाह गराई निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन र समग्र आन्तरिक आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्जीवन दिन रणनीतिक भूमिका खेल्नेछन्।

पालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य क्षेत्रको सहजता र आन्तरिक बजारको सुस्तताबीचको खाडललाई पुर्न अब परम्परागत वा टालटुले नीति (Piecemeal Approach) मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन। टुक्रे र तात्कालिक मौद्रिक वा वित्तीय सुधारले बजारलाई केही समयका लागि राहत त दिन सक्छन्, तर संरचनागत समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन सक्दैनन्। आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीको जोखिम, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र निजी क्षेत्रमा खस्किएको व्यावसायिक आत्मविश्वासलाई उकास्न अब ‘बोल्ड’ र रूपान्तरणकारी नीतिगत निर्णयको आवश्यकता भइसकेको छ। आयोजना व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्चको सुधार र करको दायरा विस्तारमा साहसिक कदम नचालेसम्म अर्थतन्त्रलाई दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिको सही मार्ग (Track) मा फर्काउन असम्भव प्रायः देखिन्छ।

यस प्रकारको आर्थिक पुनरुत्थान र संरचनात्मक रूपान्तरणको साँचो अन्ततः प्रशासनिक नेतृत्व (कर्मचारीतन्त्र) र राजनीतिक नेतृत्वको साझा प्रतिबद्धता र इच्छाशक्तिमा निहित छ। देशको नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक तह र त्यसलाई जमिनी धरातलमा कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रबीच पूर्ण समन्वय र साझा दृष्टिकोण हुनु अपरिहार्य छ। राजनीतिक नेतृत्वले कडा नीतिगत निर्णयहरूको नेतृत्व गर्ने र कर्मचारीतन्त्रले व्यावसायिकता, निष्पक्षता र कार्यक्षमताका साथ त्यसलाई नतिजामा बदल्ने हो भने विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई सहजै परास्त गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर गरिने यो साझा र इमानदार प्रतिबद्धता नै शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने एकमात्र बलियो आधार हो।