नेपालले आफ्नो विश्वसनीयता र प्राकृतिक सौन्दर्यसँगै आज एउटा गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ, त्यो हो जलवायु परिवर्तन। विश्वमा उत्सर्जन हुने कुल हरितगृह ग्यास (Greenhouse Gases) मा नेपालको भाग नाम मात्रको अर्थात् ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, तर यसको परिणाम भोग्नेमा नेपाल सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। हिमाली क्षेत्रको हिउँपात द्रुत गतिले पग्ल्नु, अति-वृष्टि, सुख्खायाम (Dry spells), र भू-क्षयजस्ता समस्याहरू दिनदिनै बढ्दै गएका छन्। यो परिस्थितिले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको लागि “जलवायु न्याय” (Climate Justice) को मुद्दा केवल एक नैतिक आवाज मात्र नभई अस्तित्वको लडाइँ बनेको छ।

जलवायु न्यायको मुख्य मर्म के हो भने, जसले यो समस्या उत्पन्न गर्न सबैभन्दा बढी योगदान दिए, तिनीहरूले नै यसको समाधान र नोक्सान भरपर्ाइ दिने उत्तरदायित्व लिनुपर्छ। विकसित देशहरूले आफ्नो औद्योगिक विकासको क्रममा धेरै कार्बन उत्सर्जन गरे, जसले आज विश्व तापक्रम वृद्धि गर्यो। तर, यसको दुर्भाग्य, यसको चोट चाहिँ नेपालजस्ता कृषि-प्रधान र कम साधन भएका देशहरूले खप्नुपरेको छ। यसअर्थ, आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो समस्या आर्थिक असमानतासँग सीधा जोडिएको छ, जहाँ गरिब देशहरू बिना कुनै कसूर दण्डनीतिका भागीदार बनिरहेका छन्।

नेपालको आर्थिक विश्वासलाई जलवायु परिवर्तनले नै तहसनहस पारिरहेको छ। हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र, जो पूरै कृषि र जलविद्युतमा आधारित छ, यसको अस्थिरताबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। कुनै वर्ष अति वृष्टिले बाढी र पहिरो ल्याउने र कुनै वर्ष सुक्खा परेर बाली सुक्ने समस्या आम बन्दै गएको छ। यसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) लाई नै निरन्तर संकटमा पारेको छ। आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाउने यो संकटबाट मुक्ति पाउन, विकसित राष्ट्रहरूबाट ‘Loss and Damage’ (नोक्सान र क्षतिपूर्ति) कोषबाट निष्पक्ष रूपमा सहायता पाउनुपर्ने आवश्यकता आजको मुख्य माग हो।

हिमाली क्षेत्रमा देखिएको बदलावले केवल नेपालको भोलि होइन, यसले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसहरूको पिउने पानी (Drinking water) सुरक्षालाई पनि जोखिममा पारेको छ। हिमाली उपत्यका र हिमनदी (Glaciers) हरू तिब्रिदो तरिकाले खुम्चिँदै जाँदा बाढी र पहिरोको दोहोरो समस्या उत्पन्न भएका छन्— सुरुमा अति बढी बाढी र पछि पानीको हाहाकार। यसको प्रभाव सडक, जलविद्युत आयोजना, र पर्यटन व्यापारजस्ता धralो पूर्वाधारमाथि पनि परिरहेको छ। यो प्राकृतिक असन्तुलनलाई सामान्य रूपमा लिनु भूल हुनेछ, किनकि यसले समग्र देशको आर्थिक मेरुदण्डलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ।

यसैगरी, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक संवेदनशीलतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी असर समाजका वर्गीय रूपमा पिछडिएका वर्ग, महिला, बालक, र सीमान्तकृत समुदायलाई पारेको छ। जब विपत्ति आउँछ, घरबार छोडेर हिँड्नुपर्ने, आयस्रोत गुमाउनुपर्ने, र स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपर्ने स्थितिमा तिनै वर्ग सधैँ अगाडि हुन्छन्। जलवायु न्यायको अभावमा, यही वर्गको अधिकार, सुरक्षा, र पुनर्स्थापनाको गुहारे कायम गर्नु राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मुख्य दायित्व हुनुपर्छ।

आर्थिक वेभजस्ता मञ्चहरूबाट हामीले यही कुरा उठाउनुपर्छ कि नेपालजस्ता देशहरूले आफ्नो विकासको नयाँ नीति बनाउँदा “Green Economy” र दिगो विकास (Sustainable development) लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। फसिल इन्धनको न्यूनीकरण र नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, वायु, साना जलविद्युत) मा लगानी बढाउने बेला आइसकेको छ। तर यही बेला, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दै, कार्बन व्यापारबाट उचित लाभ र आर्थिक अनुदान पाउने विशेष अधिकारको माग गर्नु पर्छ, किनकि हामी बाँकी विश्वको लागि प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्ने ‘कार्बन सिंक’ को रूपमा काम गरिरहेका छौँ।

अन्त्यमा, जलवायु न्याय नेपालको लागि केवल एक व्यावहारिक व्यवस्था मात्र होइन, हाम्रो भावि पुढीको भाग्य निर्णयक आधार हो। यदि आज हामी यसको खिलाफ आवाज उठाएनाउ भने, पछि हाम्रो आर्थिक सुधार र सामाजिक प्रगति केवल कागजमा मात्र सीमित हुनेछ। विकसित देशहरूले आफ्नो ऐतिहासिक उत्तरदायित्व बुझेर पर्याप्त वित्तीय सहायता (Climate Finance) उपलब्ध गराउनुपर्छ र नेपालले पनि आफ्नो आन्तरिक नीतिलाई जलवायु-मैत्री (Climate-resilient) बनाउन अनिवार्य रूपमा लाग्नैपर्ने बेला आएको छ।