गैर-नाफामूलक संस्थाको आवरणमा सैनिक संरचना र पोसाक प्रयोग गर्दै आएको ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्था अन्ततः खारेजीमा परेको छ। भोटेकोशी र त्रिशुलीमा आएको बाढीपछि उद्धार तथा राहतको नाममा नेपाली सेनाकै झल्को दिने हरियो ‘चुस्ता’ (प्यारामिलिटरी पोसाक) र दर्ज्यानी चिह्न लगाएर मैदानमा उत्रिएपछि यो संस्था विवादित बनेको थियो। उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार सुरक्षा र वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेRest पछि यसको दर्ता रद्द गरी सम्पूर्ण गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

नेपालमा गैरसरकारी संस्था वा नाफा नवितरण गर्ने कम्पनीले राष्ट्रिय सेना वा सुरक्षा निकायको समानान्तर संरचना खडा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहसलाई यो घटनाले सतहमा ल्याएको छ। वि.सं. २०७७ साउनमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको यस संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिएर काम अघि बढाएको थियो। रक्षा र गृह मन्त्रालयको समेत सहमतिमा ‘मार्शल’ र ‘क्याडेट’ जस्ता दर्ज्यानी संरचना तथा नेपाली सेना/सशस्त्र प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक प्रयोगको अनुमति पाएको विषयले अहिले राज्यका निकायहरूबीचको समन्वय र सुरक्षा संवेदनशीलतामाथिको असक्षमतालाई उजागर गरेको छ।

विशेषगरी, तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र मेजर जनरल अनन्त बहादुर कार्कीको पालामा यस पोसाकको स्वीकृति दिइएको र पछि प्रधानसेनापति थापाले सो निर्णय सच्याउन काठमाडौँ प्रशासनलाई पत्राचार गर्दा समेत प्रशासनिक बेवास्ताका कारण संस्थाले आफ्नो पोसाक र गतिविधि जारी राखेको पाइएको छ। कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै राज्यको औपचारिक सुरक्षा निकाय जस्तै देखिने गरी गैरसरकारी संस्था सञ्चालन हुनुले सुरक्षा जोखिम बढाएपछि ढिलै भए पनि सरकारले दर्ता खारेज गरी यसका गतिविधिमाथि पूर्ण विराम लगाएको छ।