देशमा प्रजातन्त्र फर्किएयताका ठुला ओहोदावालहरूको ‘कमाई’ खोट्याउन सक्रिय सम्पत्ति छानबिन आयोगमा विवरण बुझाउनेहरूको अचम्मको ओइरो लागेको छ। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि राज्यका विभिन्न निकायमा रजगज गरेका पूर्व तथा बहालवाला भीआईपीहरूलाई लक्षित गरी विवरण मागिएकोमा हालसम्म झन्डै आठ हजारले आफ्नो खातापाता बुझाइसकेका छन्। अनलाइन, हुलाक र आफैँ ध्याएर फारम बुझाउनेहरूको सङ्ख्या पछिल्ला दिनमा दैनिक एक हजारभन्दा बढी पुगेको छ, जसले आयोगको कार्यालयमा निकै चहलपहल बढाएको छ।
रमाइलो कुरा के छ भने, पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वन्यायाधीश र पुराना प्रशासकहरू धमाधम लाइनमा बसिरहँदा राजनीतिक फेरो समातेर कुर्सी पाएका नेता र पूर्वमन्त्रीहरूले भने हालसम्म आफ्नो खाता खोलेका छैनन्। यद्यपि, भित्रभित्रै आयोगका हाकिमहरूसँग चियोचर्चा गर्दै उनीहरूले पनि तोकिएको समयभित्रै कागजात बुझाउने भित्री बचन दिएका छन्। घरायसी समस्या र कागजपत्र जुटाउन गाह्रो भएको गुनासो आएपछि आयोगले म्याद थप एक महिना लम्ब्याएको छ। यता शङ्कास्पद रूपमा अकुत कमाएका नेता र कर्मचारी विरुद्ध सर्वसाधारणले पनि एक हजारभन्दा बढी उजुरी थुपारिसकेका छन्।
यो स्क्रिनिङ प्रक्रियामा उपसचिव तहदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, सुरक्षा प्रमुख, राष्ट्र बैंकका हाकिम र विश्वविद्यालयका भीसीहरू समेत अनिवार्य रूपमा बाँधिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो नामको मात्र होइन, श्रीमती वा श्रीमान् र परिवारका सदस्यका नाममा लुकाइएको घरजग्गा, सेयर, बैंक ब्यालेन्स र गाडीको समेत आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ। यो कडा नियमले सार्वजनिक कुर्सीमा बस्नेहरूको असली आर्थिक हैसियत र पारदर्शिता छर्लङ्ग पार्ने अनुमान गरिएको छ।
