नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिवारमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कानुनी घेरा दिनानुदिन कसिँदै गएको छ। बालुवाटार र नीतिगत निर्णयहरूमा पहुँच पुर्याएर वित्तीय अनियमितता गरेको आरोप लागिरहेका बेला विभागले देउवाका छोरा जयवीर देउवालाई समेत अनुसन्धानको दायरामा तानेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि विभागले सोमबार बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमै पुगेर जयवीरका नाममा एक साताभित्र हाजिर हुन चेतावनीयुक्त पत्र टाँस गरेको छ। यसअघि नै विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवामाथि समेत अनुसन्धान पुर्जी काटिसकेको पृष्ठभूमिमा, यो कदमले देउवा परिवारकै सम्पत्तिको स्रोतमाथि राज्यका निकायहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको संकेत गर्छ।
हाई-प्रोफाइल ठेक्का र अनियमितताको आरोप
जयवीरमाथिको यो अनुसन्धान केवल कागजी प्रक्रिया मात्र नभई राज्यका ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचारका काण्डहरूसँग जोडिएको स्रोतको दाबी छ। उनीमाथि मुख्य गरी दुईवटा ठूला राष्ट्रिय ठेक्काहरूमा शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिएको आरोप छ:
- नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्का: टेलिकमको अर्बौँको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा कैफियत देखिएको र त्यसमा जयवीरको अदृश्य संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ।
- पासपोर्ट (राहदानी) ठेक्का: सुरक्षित राहदानी छपाइ र वितरणको ठेक्का प्रक्रियामा नीतिगत मिलेमतो गरी वित्तीय अनियमितता गरेको आरोप।
यी दुवै संवेदनशील विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा गम्भीर उजुरीहरू परेका थिए। सोही उजुरीहरूको सिलसिलाबद्ध अनुसन्धानका क्रममा विभागले जयवीरलाई बयानका लागि बोलाएको हो।
राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा हलचल देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पाँच पटकसम्म पुगेका नेताको सम्पूर्ण परिवार नै एकैपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरको अनुसन्धानमा तानिनुले नेपाली राजनीति र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा गरिदिएको छ। देउवा निवासमा पुर्जी टाँस गरिनुलाई कानुनको नजरमा ‘जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि उन्मुक्ति नपाइने’ गतिलो दृष्टान्तका रूपमा हेरिएको छ।
