यस पटकको सरकारी कारबाहीको मुख्य निशानामा ठूला र पहुँचवाला ठेकेदारहरू परेका छन्, जसमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा.लि. समेत रहेको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीको सिफारिसमा रवि सिंहकै महादेव खिम्ती र विवादास्पद सुमित रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रम ‘पप्पु–महादेव जेभी’ लाई पनि ३ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसैगरी, सोही निर्देशनालयको सिफारिसमा सुभास श्रेष्ठको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा) प्रा.लि. ले पनि ३ वर्षकै कडा सजाय पाएको छ।
अन्य निर्माण कम्पनीहरूमाथि पनि उनीहरूको बदमासीको प्रकृति हेरेर डेढदेखि दुई वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाइएको छ। रनवीर नेपालीको हीरा नेपाली निर्माण सेवा (जुम्ला) र रवि श्रेष्ठको शुभम् निर्माण सेवा (गोरखा) लाई २/२ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ भने दीपेन्द्रबहादुर शाहीको भारत–सिद्धसाई जेभीमाथि १ वर्ष ६ महिनाको प्रतिबन्ध लागेको छ।
कमजोर कार्यसम्पादनका कारण १ वर्षको कारबाही भोग्नेहरूमा बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाको सिफारिसमा परेको ताराप्रसाद पुडासैनीको ग्लोवल ड्रग्स सप्लायर्स (धनगढी), कमला अधिकारी शर्माको लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज र रोशन राईको मयुमी कन्स्ट्रक्सन रहेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) बमोजिम असार २५ गते गरिएको यो निर्णयसँगै अब यी १० वटा कम्पनीले कालोसूचीको अवधिभर देशका कुनै पनि सरकारी निकायको ठेक्कापट्टा, खरिद वा निर्माण प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
