शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मा समेटिएका विषय प्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) को आज डिल्लीबजारमा बसेको बैठकले विदेश अध्ययनका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) प्राप्त गर्न जारी निर्देशिकामार्फत सरकारले कडाइ गरेपछि आपत्ति जनाएको हो ।

इक्यानका कार्यवाहक अध्यक्ष देवीदास भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको सल्लाहकार तथा पदाधिकारीको बैठकले निर्देशिकामा भएका केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

निर्देशिकाले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रक्रियामा कडाइ गरेको इक्यानको आरोप छ । निर्देशिकामार्फत गरिएको कडाइलाई सच्याउन माग गर्दै इक्यानले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । आजको बैठकले इक्यान एक्लै र अरु छाता सङ्गठनको सहकार्यमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष भट्टराईले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “एनओसी सबैका लागि सर्वसुलभ हुनुपर्छ, शिक्षा नागरिकको अधिकार हो, संसारमा जहाँ गएर भए पनि पढ्न पाउनुपर्छ, अहिले जारी गरिन लागेको एनओसी स्नातक वा सोभन्दामाथि अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई मात्र दिइने भनिएको छ, चाहे स्वदेशमा होस वा विदेशमा नेपालीले पढ्न पाउनुपर्छ, किन नियोजन गर्न खोजिँदैछ, हामी अचम्मित छौँ ।” प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको समयमा गत फागुन १८ गते निर्देशिका स्वीकृत भएको थियो ।

निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको उच्च शिक्षा (स्नातक र त्यसभन्दा माथि) को परिभाषा नमिलेको, एनओसी लिँदा परामर्शदाताले सिफारिस पत्र दिनुपर्ने, विदेश जानुअघि यहाँको परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन पर्ने इक्यानको माग छ । यसैगरी मन्त्रालयले गठन गर्ने परामर्श समितिमा परामर्शदाताको पनि सहभागिता हुनपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको इक्यानले जनाएको छ । निर्देशिका आगामी वैशाख २ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ ।