मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल एकपछि अर्को भ्रष्टाचार प्रकरणमा तानिँदै गएका छन् । अन्य अनुसन्धानको किनारा नलाग्दै उनी मदिराको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणसम्बन्धी अनियमिततामा पनि मुछिएका हुन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा रहेका अर्यालमाथि भ्रष्टाचार अभियोग लागेका सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग सञ्चार मन्त्रालयको सचिव रहेका बखत ‘अनुचित’ र ‘संदिग्ध’ आर्थिक लेनदेनको आरोपमा पनि अनुसन्धान जारी छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन दुई महानिर्देशक रितेश शाक्य र दीर्घराज मैनाली, केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल तथा मुख्यसचिव अर्याल स्टिकर प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।
सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सेन्टरले आह्वान गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्ने गरी प्रिन्टसेल र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो ।
त्यसअनुसार सम्झौता भएको स्टिकर छपाइको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । जबकि त्यसअघि यस्तै स्टिकर प्रतिथान अधिकतम २५ पैसासम्म पर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीको भनाइ छ । प्रतिथान २५ पैसाले हिसाब गर्दा ती स्टिकरको लागत १० करोड ८३ लाख मात्र पर्ने देखिन्छ । तर त्योभन्दा ४ गुणा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता कायम गरिएको छ ।
त्यति मात्र होइन, प्रिन्टसेलले स्टिकरको कागज र मसी मात्र खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । बाँकी छपाइको काम सेन्टरबाटै हुने भनिएको सम्झौतामा ‘अस्वाभाविक मूल्य’ कायम गरेर प्रिन्टसेललाई ठेक्का दिइएको थियो । अग्रिम भुक्तानीबापत ५ करोड रुपैयाँ पेस्की दिइएको थियो । त्यसबेला सञ्चार सचिवमा हालका मुख्यसचिव अर्याल र सेन्टरको कार्यकारी निर्देशक पौडेल थिए । सुरक्षण मुद्रण विकास समिति अध्यक्ष सञ्चार सचिव रहने व्यवस्था छ ।
अर्याल र पौडेलसहितका अधिकारीको निर्णयले स्टिकर खरिदको ठेक्का लगाइएको थियो । अर्याल २०७८ साउन २५ देखि २०७९ चैत १४ सम्म सञ्चार सचिव थिए । सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका अर्याल अवकाशको तीन दिनअघि जेठ ३२ मा मुख्यसचिव बनेका थिए । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले ४ महिना कार्यकाल छँदै अस्वाभाविक रूपमा जेठ ३१ मा राजीनामा दिएपछि अर्याल भोलिपल्ट मुख्यसचिव बनेका थिए । बैरागीलाई ‘हुँदै नभएको’ मन्त्रीसरहको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार’ बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा लगिएको थियो ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाउने ठेक्का लगाउँदा शाक्य आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक थिए । उनी २०७८ फागुन २ देखि २०७९ मंसिर १४ सम्म विभागको महानिर्देशक रहे । शाक्य हाल अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख छन् । शाक्यपछि मैनाली महानिर्देशक बने । मैनाली २०८० माघ २२ सम्म महानिर्देशक बनेका थिए । ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएर आपूर्ति कम्पनी छनोटको चरण पुग्नै लाग्दा मैनाली विभागमा आएका थिए । मैनाली महानिर्देशक बनेको १२ दिनपछि मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको थियो । मैनाली हाल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हुन् ।
अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेर स्टिकर छपाइको जिम्मा प्रिन्टसेललाई दिएको विषय विवादित बनेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएकामा केही साताअघि मात्रै विभागका तत्कालीन महानिर्देशकद्वय शाक्य र मैनालीसँग बयान लिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसअघि यही विषयमा अख्तियारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग समेत बयान लिएको थियो । पौडेल गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसहित १ दर्जन जति कसुरमा हाल अख्तियारकै नियन्त्रणमा छन् । उनीविरुद्ध सेक्युरिटी प्रिन्टिङकै उपकरण खरिद प्रकरणमा अख्तियारले २०८० वैशाखमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शाक्य र मैनाली तथा सेन्टरका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग अन्तःशुल्क प्रकरणमा बयान लिएपछि अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाएको हो । अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्टिकर छपाइ र ठेक्कासम्बन्धी सबै कागजात अख्तियारले यसअघि नै लगिसकेको छ ।
टेरामक्स प्रकरणमा मुख्यसचिव अर्यालसहित तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चार सचिव र हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, बहालवाला सचिव विनोदप्रकाश सिंह, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहितका उच्च पदस्थ अधिकारी अख्तियारकै अनुसन्धानमा छन् । टेरामक्स प्रकरणमा उनीहरूसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । यो प्रकरणको टुंगो नलाग्दै मुख्यसचिवसहितका केही थप उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू अन्तःशुल्क स्टिकर प्रकरणमा तानिएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव अर्यालले शुक्रबार अख्तियारमा पुगेर बयान दिएका छन् । उनीसँगको बयान अझै सकिएको छैन । ‘सरकारी प्रिन्टिङबाटै स्टिकर छपाइ गर्दा खर्च हुने भनेको मसी र कागज मात्रै हो, त्यसका लागि लागत पनि घट्नुपर्ने थियो तर किन महँगोमा खरिद भयो भनेर अख्तियारबाट सोधपुछ भएको थियो,’ दुवै मन्त्रालयसम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूले कान्तिपुरसँग भने, ‘सेन्टरबाट भएका विगतका खरिदमा जस्तै यसमा पनि बदनियत देखिएको भनेर सम्बन्धित सबै कागजात अख्तियारले लगेको छ ।’ यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै अख्तियारका अधिकारीहरू थप बोल्न नचाहेको आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
