काठमाडाैं । राष्ट्र बैंकले आवासीय घर कर्जाप्रतिकाे नीति केही लचिलो बनाएकाे छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत घर निर्माणका लागि आवासीय घर कर्जा २ करोड पुर्याएकाे हो ।
यसअघि व्यक्तिगत घर कर्जाको लागि डेढ करोड रुपैयाँसम्म मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । आवासीय घर कर्जास्वरुप उपलब्ध गराइएको रकम रियल स्टेट कर्जा अन्तर्गत गणना गर्नुपर्दैन ।
राष्ट्र बैंकले शेयर धिताे कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जाेखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलाेकन गर्ने जनाएकाे छ । अहिलकाे विद्यमान व्यवस्था अनुसार यी क्षेत्रहरुमा जाने कर्जामा १ सय ५० प्रतिशत जाेखिम भार कायम गर्नुपर्छ ।
सराेकारवालाले यसलाई १ सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । जाेखिम भार माग गरे बमाेजिम कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यकिन गर्न भने केन्द्रिय बैंककाे निर्देशन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
