नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्थाहरूको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने लक्ष्यसहित आफ्नो आर्थिक नीति र प्रणालीमा गहिरो सुधारको संकेत दिएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अवैध आर्थिक गतिविधिविरुद्ध कडा कदम चाल्ने सरकारको प्रतिबद्धता जनाए।

यो घोषणाले केवल वर्तमान अवस्थाको सुधार मात्र होइन, नेपालको वित्तीय संरचनालाई दीर्घकालीन स्थायित्व, पारदर्शिता, र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासप्रति केन्द्रित बनाउने नीति दर्शाउँछ। गम्भीर आर्थिक अपराध — जस्तै वित्तीय छल, कर छली, र अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण — अब अनुसन्धान र अभियोजनको दायरामा तीव्र रूपमा ल्याइनेछ।

सरकारले यस अभियानलाई केवल कानुनी सुधारमा सीमित नराखी, सम्बन्धित संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउन र प्रविधियुक्त प्रणाली स्थापना गर्न समेत प्राथमिकता दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने योजनाले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण सुधार गर्ने विश्वास लिइएको छ।

यदि यी सुधारहरू यथार्थमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए, नेपालले निकट भविष्यमै FATF जस्ता निकायहरूको सकारात्मक मूल्यांकन प्राप्त गर्दै, वैश्विक आर्थिक सम्बन्धहरूलाई थप मजबुत बनाउन सक्नेछ।