सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको विशाल र महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा करिब २५.२ प्रतिशतले बढाएर ल्याइएको यो बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संसदमा प्रस्तुत यो बजेटलाई आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भनिए पनि यसको आकार र लक्ष्यले अर्थविद्हरूमाझ नयाँ बहस छेडिदिएको छ। सुस्त रहेको बजारलाई चलायमान बनाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि यसको स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पक्ष निकै पेचिलो देखिन्छ।

बजेटको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सधैँझैँ यसको स्रोत जुटाउने र राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउनेमै रहेको छ। सरकारले आगामी वर्ष १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाटै संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। राजस्वको यो लक्ष्य निकै आक्रामक छ, जबकि चालु वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल लक्ष्यको करिब ७४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्न सकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (FCGO) को तथ्याङ्कले देखाउँछ। करको दायरा विस्तार गर्न व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख पुर्‍याउने र साढे ३ सयभन्दा बढी वस्तुको अन्तःशुल्क हटाउने जस्ता लोकप्रिय सुधार गरिए पनि बजारको विद्यमान मन्दीका बीच यो तहको राजस्व संकलन गर्नु सरकारका लागि फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुने निश्चित छ।

अर्कोतर्फ, नेपालको अर्थतन्त्रको पुरानो रोग ‘पूँजीगत खर्च (Capital Expenditure) गर्न नसक्नु’ यस पटक पनि मुख्य चुनौतीको रूपमा खडा छ। नयाँ बजेटमा विकास निर्माणका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत) मात्र विनियोजन गरिएको छ, जबकि साधारण खर्च (Recurrent Expenditure) ५९.८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७० अर्ब नाघेको छ। हरेक वर्ष असार मसान्तमा मात्र हतार-हतार बजेट सक्ने (असारै विकास) प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न ‘इन्भेस्टमेन्ट एक्सप्रेस’ र ‘सिंगल रुट क्लियरेन्स’ जस्ता नीतिगत घोषणा त गरिएका छन्, तर प्रशासनिक सुस्ती र ठेक्का व्यवस्थापनमा हुने ढिलाइले गर्दा आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनादेखि नै पूँजीगत खर्चको गियर बढाउन सरकारलाई सकस पर्ने देखिन्छ।

समग्रमा, वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्बको आन्तरिक ऋणको जगमा उभिएको यो बजेट कागजी रूपमा सुधारमुखी र ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ जस्तो देखिए पनि यसको सफलता पूर्णतः कार्यान्वयनमा निर्भर छ। प्रशासनिक संरचनाको पुनर्संरचना र ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेर सरकारले खर्च कटौतीको प्रयास त गरेको छ, तर चालु खर्चको भार र न्यून पूँजीगत विनियोजनका बीच लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। राजस्व संकलनको सुरुवात कस्तो हुन्छ र पहिलो त्रैमासिकदेखि नै विकास खर्चले कति गति लिन्छ भन्ने कुराले नै यो बजेट ‘आर्थिक रूपान्तरणको दस्तावेज’ बन्छ कि केवल ‘महत्वाकांक्षाको पुलिन्दा’ मात्रै, आगामी दिनमा स्पष्ट पार्नेछ।