प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा आन्तरिक श्रम बजारको सुधार र वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने क्षेत्रमा उल्लेख्य फड्को मारेको दाबी गरेको छ। सिंहदरबारमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, रामजी यादवको नेतृत्वमा रहेको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण चक्रलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा लैजाने काम तीव्र पारेको छ। हाल स्थानीय तहका रोजगार संयोजकमार्फत एकै दिनमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नयाँ डिजिटल वेब पोर्टल परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसबाहेक, विगत २६ वर्षदेखिका साढे ११ हजारभन्दा बढी उजुरीका पुराना फाइलहरूलाई डिजिटलाइज गर्दै मुद्दा र क्षतिपूर्तिको डिजिटल ट्र्याकिङ गर्ने सफ्टवेयर समेत तयार पारिएको छ।

यो अवधिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण र पीडितलाई दिलाइएको न्यायमा देखिएको छ। मन्त्रालयले विगतका ९ महिनाको तुलनामा आफ्नो १०० दिनमै ६२८ प्रतिशत बढी सक्रियता देखाउँदै १ हजार ४ वटा उजुरी फर्छ्योट गरी पीडितहरूलाई ३० करोड ७४ लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको छ। श्रमिक सुरक्षाका लागि मन्त्रालयमा ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ र विमानस्थलमा २४सै घण्टा श्रम सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ भने अवैध एजेन्टहरू विरुद्ध ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन–अप’ अभियान सुरु गरिएको छ। दशकौँदेखि विवादित बनेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा श्रम कूटनीति बलियो बनाउन ११ देशका अधिकारीहरूसँग संवाद गरी ८ वटा प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग नयाँ श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

आन्तरिक श्रम बजारतर्फ सरकारले आगामी विक्रम संवत २०८३ देखि २०९२ सम्मको अवधिलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेर दीर्घकालीन कार्ययोजना र नयाँ राष्ट्रिय रोजगार नीतिको मस्यौदा निर्माण गरिरहेको छ। देशभित्रका उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूमा हुने श्रम शोषण रोक्न गरिएको सघन निरीक्षणका क्रममा ४ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराइएको छ। श्रम सुधारकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का महत्वपूर्ण महासन्धिहरू अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरिएका छन् भने सामाजिक सुरक्षा कोषको सापटी सीमा बढाएर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। सीप विकासतर्फ काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतीय प्रविधि संस्थानको सहकार्यमा आधुनिक तालिमहरू सुरु गरिएको छ भने जनआन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारलाई सरकारी एवं निजी क्षेत्रको रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै मनोसामाजिक परामर्श र पुनर्स्थापना प्याकेज समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।