पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट भएको अचानक पक्राउले मुलुकको राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। लामो समयदेखि महाअभियोगको अलमल र त्यससम्बन्धी कानुनी लडाइँ किनारा लाग्दै गरेको बेला आएको यो गिरफ्तारीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले रातको समयमा गरेको यो कारबाहीले न्यायालयका शीर्ष तहमा रहेका व्यक्तिहरू पनि राज्यको कानुनी दायरा र अनुसन्धानबाट माथि छैनन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
यद्यपि प्रहरीले पक्राउ गर्नुको ठोस कारण तत्काल सार्वजनिक नगरे पनि यसको पृष्ठभूमि भने निकै जटिल छ। केही समय अगाडि मात्र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उहाँविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनिएको पत्रसम्बन्धी रिटहरूको छिनोफानो गर्दै यसको औचित्य समाप्त भइसकेको ठहर गरेको थियो। अदालतको उक्त प्रक्रिया र पेन्सनलगायतका सुविधा खुलाउने आदेशलगत्तै आइपुगेको यो पुलिसिङ एक्सनले पछिल्लो राजनीतिक समीकरण र सुरक्षा निकायको आन्तरिक तयारीमा नयाँ रहस्य थपेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
राज्यका सुरक्षा निकायले यसलाई नियमित अनुसन्धान प्रक्रिया भनिसके पनि यसले आगामी दिनमा नेपालको न्यायपालिका र कार्यकारीबीचको सम्बन्धमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ। अदालतका पूर्वप्रमुखजस्तो उच्चपदस्थ व्यक्ति यसरी नियन्त्रणमा लिइनुले भविष्यमा न्यायिक शुद्धीकरण वा शक्ति संघर्षका अन्य आयामहरू खुल्दै जाने संकेत गर्छ। अब प्रहरीले उहाँमाथि कुन प्रकृतिको उजुरी वा कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ र यसले राजनीतिमा कस्तो मोड लिन्छ भन्ने विषयले आम चासोको केन्द्र बनेको छ।
चोलेन्द्र शमशेर जबरा को हुन्?
चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा सर्वाधिक चर्चा र विवाद दुवै कमाउने पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँ वि.सं. २०७५ साल पुस १७ गते नेपालको २९ औँ प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नुभएको थियो। आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती चरणमा केही चर्चित र सनसनीपूर्ण फैसलाहरूमार्फत वाहवाही कमाउनुभएका जबरा पछि भने न्यायालयभित्रैबाट व्यापक विरोध र असहयोगको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको थियो।
उहाँको कार्यकालकै दौरान न्यायपालिकाभित्र गम्भीर किसिमका विवाद र अप्ठ्यारोहरू सिर्जना भएपछि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै उहाँविरुद्ध लामो समयसम्म आन्दोलन गरेका थिए। न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठेपछि वि.सं. २०७८ साल फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा उहाँविरुद्ध २१ वटा गम्भीर अभियोगसहितको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै उहाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो र त्यसपछि उहाँले पुनः न्यायिक जिम्मेवारी फर्केर सम्हाल्न पाउनुभएन।
