नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत एक वक्तव्य जारी गर्दै महामन्त्री पौडेलले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले त्यसलाई गुपचुप राख्नु ‘विडम्बना’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
महामन्त्री पौडेलका मुख्य प्रश्नहरू:
- अस्वाभाविक ढिलाइ: भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि अन्तरिम सरकारले किन सार्वजनिक गरेन?
- आशंकाको घेरा: प्रतिवेदन लुकाउँदा अनेक आशंका र उपशंका उब्जिएको पौडेलको तर्क छ।
- कर्तव्यबाट विमुख: अन्तरिम सरकारको कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत जिम्मेवारी पूरा नगर्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी दुवै हो,” पौडेलले भन्नुभएको छ, “यसलाई यसअघिका आयोगका प्रतिवेदनजस्तै दराजमा थन्क्याइनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन।”
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी (Gen Z) आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको वास्तविकता बाहिर ल्याउन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले आफ्नो काम सकेर प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म सरकारले यसलाई आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन।
