सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक मेरुदण्डका रूपमा रहेका तर लामो समयदेखि न्यून सेवा-सुविधामा कार्यरत जनशक्तिका लागि सरकारको पछिल्लो कदमले ठूलो राहत पुर्याएको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै संघीय अनुदानअन्तर्गतका शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (ईसिडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयले विद्यालय तहको जग सम्हाल्दै आएका कर्मचारी र पठनपाठनमा खटिएका शिक्षक वर्गमा नयाँ उत्साह छाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार शिक्षकहरूको तलबमा १० प्रतिशतको वृद्धि गरिएको छ भने तल्लो तहका कर्मचारीको मासिक अनुदानमा सिधै ५ हजार रुपैयाँ थपिएको छ। यो वृद्धिपछि माध्यमिक तहका शिक्षकको तलब मासिक ४८,०५८ रुपैयाँ र आधारभूत तहका शिक्षकको ३८,२०३ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी, वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य ईसिडी सहजकर्ताको भत्ता १७ हजार, विद्यालय सहयोगीको १५ हजार र लेखापालको २० हजार रुपैयाँ कायम भएको छ। श्रमको उचित मूल्यांकन नभएको महसुस गरिरहेका कर्मचारीका लागि यो आर्थिक वृद्धि निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ।
यो निर्णयले राज्यको कोषमा वार्षिक करिब ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको थप आर्थिक भार थप्ने भए पनि यसलाई शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको दीर्घकालीन लगानीका रूपमा हेरिएको छ। कार्यरत जनशक्तिको जीवनस्तर र मनोबल उकास्न सके मात्र सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर
