२ मंसिर २०८३, सोमबार

१८ वर्षमुनिको सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्धलाई हेर्ने कानुनी दृष्टिकोण बदलिँदै, सजाय घटाइँदै


नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएको गम्भीर कानुनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा व्यापक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा एकातर्फ १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण प्रेम सम्बन्धलाई जघन्य अपराधको सूचीबाट हटाउने प्रयास गरिएको छ भने अर्कोतर्फ बदलँदो समयसँगै देखिएका नयाँ प्रकृतिका यौन हिंसालाई कडा दायरामा ल्याउन खोजिएको छ ।

विशेषगरी समान उमेर समूह र परिपक्वता भएका किशोरकिशोरीहरू आपसी सहमतिमा नजिकिँदा समेत प्रचलित कानुनले उनीहरूलाई बलात्कार, अपहरण तथा शरीर बन्धकजस्ता गम्भीर मुद्दामा फसाएर भविष्य नै अन्धकार बनाइरहेको अवस्थालाई विधेयकले चिर्न खोजेको छ । दुई वर्ष वा सोभन्दा कम उमेर अन्तर भएका प्रेमी-प्रेमिकाबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नमानी एक वर्षसम्मको मात्र सजाय प्रस्ताव गरिनुलाई कानुनविद्हरूले सकारात्मक कदम मानेका छन् । यद्यपि, महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का अधिवक्ताहरूले १४ वर्ष पूरा भएका किशोरकिशोरीबीचको यस्तो सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधिकरण गर्नुपर्ने र शोषण वा शक्ति दुरुपयोगका घटनालाई भने कडाइका साथ छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको पीडितको संवेदनशीलता र अपराधीले अपनाउने नयाँ तरिकालाई कानुनी परिभाषाभित्र समेट्नु हो । विगतमा सौन्दर्य प्रतियोगिताको आडमा पेय पदार्थमा नशालु औषधि मिसाएर गरिएको यौन शोषणजस्ता घटनामा ‘होस ठेगानमा नरहेको’ भन्ने कानुनी व्याख्या साँघुरो साबित भएको थियो । अबको मस्यौदामा रक्सी, लागूऔषध वा विषाक्त पदार्थ सेवन गराई बेहोस बनाएर लिइएको मञ्जुरीलाई अमान्य घोषित गर्नुका साथै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने मञ्जुरीबिनाको करणीलाई पनि पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा बलात्कारको परिभाषाभित्र समेटिएको छ ।

यसका साथै, वैवाहिक बलात्कार र कमजोर अवस्थाका व्यक्तिमाथि हुने हिंसाविरुद्ध कानुन अझ कठोर र पीडितमैत्री बन्न लागेको देखिन्छ । प्रस्तावित नयाँ दफा २१९क अनुसार वैवाहिक सम्बन्धमा पतिले जबरजस्ती करणी गरेमा ३ देखि ५ वर्ष कैद हुनुका साथै पीडित पत्नीको बासस्थान, खानलाउन, उपचार र भरणपोषणको सुरक्षा अदालतले नै सुनिश्चित गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । सामूहिक बलात्कार, गर्भवती, अपांगता भएका व्यक्ति वा हतियार देखाएर गरिने करणीमा थप पाँच वर्ष कैद सजायको प्रस्तावले यो विधेयकलाई केवल सजाय घटाउने मात्र नभई वास्तविक पीडितलाई न्याय र सुरक्षा दिने दस्तावेजका रूपमा उभ्याएको छ ।

ताजा समाचार