ग्रामीण क्षेत्रमा बत्ती बाल्ने सपना देखाएर विकास बजेटमाथि कसरी मनपरी गरिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण मुगु जिल्लामा देखिएको छ। अदानचुलीबाट सोरू गाउँपालिकातर्फको विद्युतीकरण योजनामा कागजी प्रक्रिया मिलाएर एउटै इँटा नलगाई सरकारी कोषको लाखौँ रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा कानुनी डन्डा चलाएको छ।
अख्तियारले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन प्रमुख राजीव रिमालसहित आठ जना जिम्मेवार व्यक्तिहरूविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा औपचारिक रूपमा भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर गरेको छ। कुकुर फाल्ना छहराखेतदेखि सोरू गाउँपालिका–३ भिईसम्म बत्ती बाल्ने भनी विनियोजन गरिएको बजेटबाट रु नौ लाख २६ हजार रुपैयाँ बिना काम स्वाहा पारिएको अख्तियारको दाबी छ।
कस-कसलाई बनाइयो प्रतिवादी?
यो आर्थिक अनियमिततामा कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको मिलेमतो देखिएको छ। आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रिमालसँगै तत्कालीन सव–इन्जिनियर विश्वराज भण्डारी, तत्कालीन लेखापाल रूनबहादुर सेजुवाल, सोरू गाउँपालिका–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष लालु धामीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
यसैगरी, गल्फागाढ छहराखेत जलविद्युत् आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रदीप बुढा, उपाध्यक्ष भीमचन्द्र बुढा, सचिव धनराज बुमी र कोषाध्यक्ष लक्ष्मी धामीसमेतको मिलेमतोमा उक्त रकम दुरुपयोग भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार उनीहरू सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा रु नौ लाख २६ हजार बिगो कायम गरी असुलउपर र हदैसम्मको सजायको माग दाबी गरिएको छ। विकासको नाममा आउने बजेटमा हुने यस्ता खाले अनियमितताले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
