संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपाली पुँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तयार गरी संसद्मा पेस गर्न सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई ताकेता गरेको छ। सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफलपछि समितिले धितोपत्रको निष्कासन, नियमनदेखि लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने कानुनी ढाँचा अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

समितिले आईपीओ निष्कासनअघि कम्पनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य, प्रविधि र वासलातका आधारमा स्तरीकरण गर्न तथा संस्थापक शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, नेप्सेको अनलाइन तथा डाटा प्रणालीमा देखिएका अवरोध हटाउन, साइबर सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन र बजारमा हुने ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र ‘पम्प एन्ड डम्प’ जस्ता कृत्रिम चलखेललाई कडा निगरानी गरी कार्बाही गर्न भनिएको छ।

यसैबीच, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएससीमा लामो समयदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) को पद रिक्त रहेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै समितिले यथाशीघ्र पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।