प्रचलित कानुन अनुसार रवि लामिछानेले चितवन-२ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रूपमा शपथ ग्रहण गर्न कुनै बाधा देखिँदैन। संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार अभियोग प्रमाणित नभएसम्म शपथ रोक्ने कानुनी प्रावधान नभएकाले उनले पदको गोपनीयताको शपथ लिन पाउनेछन्। तर, शपथ लिएलगत्तै उनको हैसियत ‘निलम्बित सांसद’को हुने कानुनी जोखिम उत्तिकै छ। यसको अर्थ उनी प्राविधिक रूपमा सांसद त रहनेछन्, तर मुद्दाको किनारा नभएसम्म संसद्का बैठकमा सहभागी हुन वा कार्यभार सम्हाल्न पाउने छैनन्।
स्वतः निलम्बनको प्रावधान र विवाद लामिछानेको हकमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ मुख्य कानुनी अड्चनको रूपमा देखिएको छ। उक्त ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारी ‘स्वतः निलम्बन’ हुने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, उनका कानुन व्यवसायीहरूले भने प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार थुनामा नरहेको अवस्थामा निलम्बन हुनु नपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। विगतमा पनि यही ऐनका आधारमा संसद् सचिवालयले उनको पद निलम्बन गरेको सूचना जारी गरेकाले यस पटक पनि सोही प्रक्रिया दोहोरिने सम्भावना प्रबल छ।
अदालती सुनुवाइ र अन्तिम निकास उनको कानुनी भविष्य अब सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको निर्णयमा टिकेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनीमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यस विरुद्ध परेको रिटमाथि अदालतमा बहस जारी छ। यदि अदालतले अभियोग फिर्ता लिने निर्णयलाई बदर गरिदिएमा वा मुद्दालाई निरन्तरता दिएमा, लामिछानेले अदालतबाट पूर्ण सफाइ नपाएसम्म उनको संसदीय अधिकार पुन:स्थापित हुने देखिँदैन।
