समृद्धि फाउन्डेसन र क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता : २०२६ वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार १६५ देशमध्ये नेपाल ९०औँ स्थानमा पुग्यो । गत वर्ष ८९औँ स्थानमा रहेको नेपालले यस वर्ष १० मध्ये ६.५९ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन गत वर्षको ६.५८ अंकभन्दा सामान्य सुधार हो । तर अन्य देशको तुलनामा नेपालको सुधारको गति कमजोर हुँदा उसको स्थान एक तह तल झरेको देखिन्छ।

प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रता र समृद्धिबीचको सम्बन्धलाई समेत उजागर गरेको छ। सन् २०२४ मा आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च चतुर्थांशमा रहेका देशहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आय ६५ हजार ५९६ अमेरिकी डलर थियो भने तल्लो चतुर्थांशमा रहेका देशहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आय ९ हजार ५५२ डलर मात्र थियो। यसले नेपालका लागि आर्थिक स्थायित्वसँगै लगानी, उद्यम, व्यापार र निजी क्षेत्रका लागि बढी स्वतन्त्र तथा पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्नु समृद्धिको खोजीमा उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको संकेत गर्छ।

उच्च तरलता अभाव, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको ह्रास र सुस्त बजार गतिका कारण एक प्रकारको संकटउन्मुख स्थितिबाट गुज्रेको  अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्र अहिले क्रमशः गति समात्दै गएको छ । यसको मुख्य उदाहरणको रुपमा बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन मजबुत बन्दै गएको , मुद्रास्फीति नियन्त्रणन्मुख रहेको, ब्याजदर घटेको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको पर्याप्तता देखिएकोलाई लिन सकिन्छ ।  यि विषयहरुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन खोजेको संकेत भेट्न सकिन्छ ।

तर मुख्य कुरा के भन्दा अर्थतन्त्रमा देखिएका यी केहि  यी सुधार र समष्टिगत स्थायित्वका संकेतहरूलाई नै आर्थिक समृद्धिको पूर्ण रूप मान्नु भने हुँदैन । अर्थशास्त्र अनुसार   ‘स्थायित्व’ र ‘समृद्धि’ भिन्न कुरा हुन् ।

स्थायित्व भनेको केवल सन्तुलनको अवस्था मात्र हो भने समृद्धि भनेको उत्पादन, रोजगार, उच्च आय र जीवनस्तरमा आएको गुणात्मक छलाङ हो । अर्थतन्त्र शिथिल हुनबाट जोगिनु र संकट टर्नुलाई नै गन्तव्य ठानिनु हुँदैन ।  अहिले देखा परेको स्थायित्व केवल एउटा बलियो आधारशिला मात्र हो, आफैँमा अन्तिम गन्तव्य होइन।

नेपालको परिवेशमा अहिले मुख्य रुपमा उब्जिएको प्रश्न के हो भने यही सीमित स्थायित्वमै सन्तुष्ट भएर बस्ने, वा यसैलाई गतिशीलतामा बदलेर अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्ने ? यदि हामीले यस स्थायित्वलाई उत्पादनमुखी रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरेनौं भने यो स्थिरता केही समयको विश्राममा मात्र सीमित हुनेछ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक तथ्यांक अनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहेको छ भने उपभोक्ता मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहँदै औसत ३.०८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

त्यस्तै, बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू त ऐतिहासिक रूपमै बलिया छन्। विप्रेषण आप्रवाह ३७.१ प्रतिशतले बढेर रु. २३ खर्ब ६३ अर्ब पुगेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.१ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब ३९ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जसले करिब १९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने उच्च र सुरक्षित क्षमता राख्छ। चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति कैयौँ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेका छन्।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता थुप्रिएको छ भने ब्याजदर घटेर एकल अंकमा झरेको छ, जसले गर्दा लगानीका लागि सहज वातावरण तयार भएको छ। अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको निराधार भाष्य चिर्न र तथ्यांकको यो चमकलाई वास्तविक उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न अब राज्यले नीतिगत हस्तक्षेपको दायरा फराकिलो बनाउनै पर्ने देखिन्छ।

हालैको भोटेकोशी बाढी र विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेका द्वन्द्व (युद्ध) हरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्याएका छन्। भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा आवासहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ भने विश्वमा जारी युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खला मा अवरोध, इन्धन तथा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि र आयातित वस्तुको लागत बढेको छ। यसै कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिको अनुमान घटाएका छन् र बजारमा महँगी बढेर आम नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको छ।

सरकारी र प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार, भोटेकोशी बाढी र यसपछिका विपद्हरूले प्रत्यक्ष भौतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा करिब ४०८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ (रु. ४०८.२९ अर्ब) भन्दा बढीको क्षति पुर्याएको छ। यसले देशको उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा मन्दी ल्याएको छ भने एसियाली विकास बैंक (ADB) र विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणलाई घटाएर क्रमशः ४.१ प्रतिशत र ३.७ प्रतिशतमा झारेका छन्। विपद् र बाह्य दबाबका कारण सरकारको राजस्व सङ्कलनमा पनि प्रतिकूल असर परेको छ।

क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि सरकारको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार करिब ७२३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ (रु. ७२३.३१ अर्ब) लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो कुल खर्च अनुमान नेपालको वार्षिक संघीय बजेटको करिब एकतिहाइ हिस्सा बराबर हो। यति ठूलो रकम आन्तरिक स्रोतबाट मात्र जुटाउन सम्भव नहुने देखिएकाले सरकारले वैदेशिक सहायता, सहुलियतपूर्ण ऋण र दातृ निकायहरूको सहयोगमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ।

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रले हासिल गरेको स्थायित्वको मुख्य आधार बाह्य क्षेत्रको मजबुती र मौद्रिक नीतिको लचिलो तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन हो। यसको सबभन्दा ठूलो खम्बा रेमिट्यान्स आप्रवाह बनेको छ, जसको वृद्धिका कारण मुलुकको बाह्य खाता बलियो भएको छ। यसैको बलमा कूल विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च विन्दुमा पुगेको छ, जसले डेढ वर्षभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने सुरक्षित क्षमता प्रदान गरेको छ। खेलेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले स्थायित्वलाई थप टेवा पुर्‍याएको छ। मौद्रिक नीतिको सहजीकरणसँगै बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) थुप्रिएको छ भने ब्याजदर घटेर एकल अंकमा झरेको छ। यसले वित्तीय लागत घटाएको छ। अर्कोतर्फ, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार र मागको सुस्तताका कारण उपभोक्ता मुद्रास्फीति पनि वाञ्छित सीमाभित्रै नियन्त्रणमा रहेको छ। यी सबै परिसूचकहरूको समष्टिगत परिणाम नै आजको आर्थिक स्थायित्व हो, जसले अर्थतन्त्रलाई सम्भावित गम्भीर संकटबाट जोगाएर सुरक्षित अवतरण गराएको छ।

तर समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू र कागजमा देखिएका तथ्यांकहरू आकर्षक भए पनि वास्तविक यथार्थ निकै भिन्न र चुनौतीपूर्ण छ। बजारमा आम व्यवसायी र उपभोक्ताको मनोबल भने अझै पनि उठ्न सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पैसा थुप्रिएर तरलताको थुप्रो लागे पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी अत्यन्तै कमजोर छ। बजारमा मागको भारी सुस्तीका कारण नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वा पुराना व्यवसाय विस्तार गर्ने व्यावसायिक आत्मविश्वास खस्किएको छ, जसले गर्दा बैंकबाट लिइने कर्जाको मागमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन।

यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा गहिरो रूपमा परेको छ जहाँ सिमेन्ट, डन्डीदेखि अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्री घटेको छ। आन्तरिक बजारमा आर्थिक गतिविधिको यो सुस्तता र औद्योगिक उत्पादनमा आएको संकुचनका कारण देश भित्रै नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन लगभग ठप्पजस्तै बनेका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएको यही निराशाजनक र अवसरहीनताको स्थितिले गर्दा भविष्यको खोजीमा लाखौँ युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई बाह्य धक्काबाट बचाउने र मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा चालु खातालाई सबल राख्ने सबैभन्दा ठूलो फ्याक्टरु रेमिट्यान्स बनेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने यो विप्रेषणले लाखौँ नेपाली घरपरिवारको आयस्तर उकास्न, गरिबी रेखामुनिको जनसंख्या घटाउन र दैनिक उपभोगको आवश्यकता धान्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। राज्यका लागि संकटका बेला अर्थतन्त्रको मियो बनेको रेमिट्यान्सले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम राख्न जुन बल प्रदान गरेको छ, यसलाई नकार्न सकिँदैन।

तर, यसको अर्को गम्भीर र डरलाग्दो पाटो भनेको श्रम शक्तिको निर्यातमाथिको यो अति-निर्भरता हो, जसले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण संरचनागत संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा अनौठो चक्रमा फसेको छ– विदेशबाट रेमिट्यान्स आउँछ, त्यो पैसा सीधै दैनिक उपभोगमा खर्च हुन्छ, र त्यो उपभोग धान्नका लागि फेरि विदेशी वस्तुहरू नै आयात गर्नुपर्छ। रेमिट्यान्सको यो प्रवाह उत्पादनशील क्षेत्र, उद्योग वा पुँजी निर्माणमा लगानी हुनुको सट्टा प्रायः आयातित वस्तुको खपत, अनुत्पादक जग्गा र घडेरीको कारोबारमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको छ।

यस प्रकारको संरचनात्मक परनिर्भरताले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ किनकि कच्चा श्रम निर्यात गरेर त्यसबाट आएको आयमा सधैँ टिकिरहनु कुनै पनि स्वाभिमानी र दिगो अर्थतन्त्रको लक्षण होइन। जबसम्म रेमिट्यान्सबाट आएको पुँजीलाई मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, सीप विकास गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाइने नीतिगत बन्दोबस्त गरिँदैन, तबसम्म यो शक्ति क्षणिक राहतभन्दा बढी केही हुन सक्दैन।

पछिल्लो समय मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा बलियो हुनु र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहनु पक्कै पनि अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक उपलब्धि हो। यसले देशलाई अल्पकालीन रूपमा बाह्य आर्थिक धक्काबाट बचाएको छ र भुक्तानी सन्तुलनमा सुरक्षा कवच प्रदान गरेको छ। तर, गम्भीर प्रश्न यो खडा हुन्छ कि– के यो सञ्चिति हाम्रो आन्तरिक उत्पादन क्षमताको बलमा बढेको हो? यदि बाह्य क्षेत्रको यो चमकभित्र छिरेर हेर्ने हो भने, मुलुकको आन्तरिक उत्पादन क्षमता भने दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको देखिन्छ। बाहिरबाट हेर्दा अर्थतन्त्र स्वस्थ देखिए पनि भित्री अंगहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गएका छन्।

यसको सबैभन्दा ठूलो पीडਾ हाम्रो निर्यात व्यापार र कमजोर औद्योगिक आधारमा प्रस्ट रूपमा झल्किन्छ। देशको निर्यात गर्ने क्षमता लगातार ओरालो लाग्दै गएको छ भने विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको औद्योगिक आधार हामीले निर्माण गर्नै सकेका छैनौँ। कच्चा पदार्थ आयात गरेर सामान्य प्रशोधन गर्ने वा स्वदेशी उत्पादन नै कमजोर रहने परिपाटीले गर्दा हाम्रा उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि अत्यन्तै न्यून छ।

हाल बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रै लगानीयोग्य पुँजी भए पनि र ब्याजदर घटेर एकल अंकमा झरे पनि उद्यमी-व्यवसायीहरूमा नयाँ जोखिम मोल्ने साहस र उत्साह देखिएको छैन। यसको मुख्य कारण लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र बारम्बार फेरिरहने नीतिगत तथा कानुनी अस्पष्टता हो।

जबसम्म सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साँचो साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै कर नीति, प्रशासनिक प्रक्रिया र श्रम कानुनमा स्थायी र आश्वस्त पार्ने सुधार ल्याउँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्रको यो ‘मिसिंग इन्जिन’ चालु हुन सक्दैन। वैदेशिक लगानीका ढोकाहरूलाई सहज बनाउने र आन्तरिक लगानीकर्ताहरूको मनोबल उकास्ने खालका ठोस कदम नचालिएसम्म कागजी स्थायित्वको कुनै अर्थ हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई निर्धक्कसँग उद्योग स्थापना गर्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नु नै आजको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो र अपरिहार्य सर्त हो।

नेपालमा खडा भएको सबैभन्दा ठूलो र वास्तविक परीक्षा भनेको केवल कागजी स्थिरतामा चित्त बुझाउनु होइन,  यसैलाई आधार बनाएर अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्नु हो। यसका लागि पहिलो चरणमा कृषिलाई निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यावसायिक र उत्पादनमुखी बनाउनु पर्छ ताकि खाद्यान्नमा परनिर्भरता  घट्ने र उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ देशमै मिलोस्। यसैगरी, आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरूको उत्पादन बढाउने र निर्यातमुखी उद्योगहरूको आधार तयार गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अपार जलस्रोतीय ऊर्जाको खपतलाई केवल घरायसी प्रयोजनमा मात्र सीमित नराखी ठूला कलकारखाना र औद्योगिकीकरणमा जोड्नुपर्छ।

पर्यटन क्षेत्रलाई सामान्य संख्या बढाउनेभन्दा पनि उच्च मूल्य र गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउने गरी विकास गर्नुपर्नेछ भने सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सेवा निर्यातको भरपर्दो माध्यम बनाइनु पर्छ।

त्यस्तै विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई अनुत्पादक उपभोग र घडेरीको कारोबारमा मात्र सिध्याउने प्रवृत्ति रोकी उत्पादनशील क्षेत्र र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनै पर्छ। पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूलाई केवल भौतिक संरचनाको निर्माणमा मात्र सीमित नराखी प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक उत्पादकत्व र बजारसँग जोड्ने साधन बनाउनु पर्छ। साथै, शैक्षिक प्रणालीलाई कागजी प्रमाणपत्रमुखी मात्रै नराखी श्रम बजारको वास्तविक माग र रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यावहारिक सीपयुक्त बनाउनु आजको अपरिहार्य सर्त हो। यी सबै क्षेत्रमा ठोस नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सके मात्र स्थायित्वलाई दिगो आर्थिक समृद्धिमा बदल्न सकिन्छ।

अब नेपालको चुनौती अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्नु मात्र होइन; प्राप्त स्थायित्वलाई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र उत्पादकत्वमा रूपान्तरण गर्नु हो।