राष्ट्र बैंकले बैंक खाता चलाउन, केवाईसी (KYC) अपडेट गर्न र मोबाइल नम्बर फेर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको नियमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले यो व्यवस्था बदर गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई पनि बैंकिङ सेवा नरोक्न परमादेश जारी गरेको हो। परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारण, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नै खाताबाट पैसा निकाल्न नपाएर सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन्।

अदालतको यो आदेशपछि अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनिहालेका वा नम्बर नपाएका नागरिकले पनि नागरिकता लगायतका अन्य परिचय खुल्ने कागजात देखाएर बैंकका सबै सेवाहरू सजिलै लिन पाउने भएका छन्। बैंकहरूले नागरिकता र अन्य कागजातको भरमा पहिचान यकिन गरेर (टु-च्यानल टेस्ट) ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा परिचयपत्र समयमै नबनेकै कारण बैंक खाता सञ्चालन गर्न नपाएर भौतारिरहेका लाखौँ सेवाग्राहीलाई ठაल ठुलो राहत मिलको छ।

तर, यसको मतलब राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा नै खारेज भएको भने होइन। अदालतले यसलाई नागरिक पहिचानको ‘एकमात्र अनिवार्य आधार’ बनाइएको हदसम्म मात्रै अवैध घोषित गरेको हो। तसर्थ, ग्राहकको पहिचान गर्ने प्रक्रिया र नियमहरू भने यथावत नै रहनेछन्, केवल परिचयपत्र नभएकाहरूको हकमा वैकल्पिक कागजातहरू अनिवार्य रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ।