१७ जेष्ठ २०८२, बिहीबार २०:५८

सरकारले बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक...

१७ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १९:१४

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८३ का लागि विनियोजित बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यसअनुसार चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड (६०.०१ प्रतिशत), पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५...

१७ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १९:१०

निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा विभिन्न २१ क्षेत्रलाई कर छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणका...

१७ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १९:०७

सरकारले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै मदिरा, सुर्तीजन्य र चुरोटजन्य वस्तुहरूमा करको बोझ बढाएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै यस्ता स्वास्थ्यमा हानिकारक वस्तुहरूको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क...

१७ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १९:०५

सरकारले आगामी आवका लागि विद्युतीय सवारी साधनको करमा कुनै पनि हेरफेर नगर्ने घोषणा गरेको छ । बिहिबार संसदमा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

१७ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १९:०३

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो । सो वर्षका लागि ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले राखेको छ ।...

१७ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १८:५८

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो । सो वर्षका लागि ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले राखेको छ ।...

१७ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १८:१७

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्थाहरूको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने लक्ष्यसहित आफ्नो आर्थिक नीति र प्रणालीमा गहिरो सुधारको संकेत दिएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अवैध आर्थिक गतिविधिविरुद्ध...

१७ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १८:११

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ पठाउने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व बाँडफाँट...