नेपालको थाप्लोमा ऋणको भारी यसरी थपिँदैछ कि अब ३० खर्बको जादुई अङ्क छुन मात्र २५ अर्ब बाँकी छ! चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन–वैशाख) भित्रै देशको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब नाघेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। गत असारमा २६ खर्बको आसपास रहेको यो ऋणको आकार चालु वर्षमा मात्रै ५ खर्ब ३२ अर्बभन्दा बढीले ह्वात्तै बढेको हो। सरकारले यो बिचमा २ खर्ब ३१ अर्बभन्दा बढी ऋण त तिर्यो, तर पुरानाे ऋण चुक्ता गरे पनि नयाँ ऋण थपिने क्रम नरोकिँदा नेटमा देशको ऋण भार करिब ४ खर्बले बढेरै छाड्यो।
यो ऋण वृद्धिको मुख्य ‘भिलेन’ भने यसपालि सरकार आफैं मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको दादागिरी पनि हो। नेपालले यस अवधिमा वास्तवमै लिएको नयाँ ऋण त जम्मा ३ खर्ब ६५ अर्ब मात्रै थियो। तर, अमेरिकी डलर यति बलियो भइदिन्छ कि विनियम दरको चपेटामा परेर नेपालले नखाएको विष ओकल्नुपर्यो—अर्थात्, सित्तैमा १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोडको थप ऋण भार डलरकै कारण नेपालको खातामा जोडिन आइपुग्यो। नतिजास्वरूप, अहिले हामी विदेशीसँग १५ खर्ब ९३ अर्ब र स्वदेशीसँग १३ खर्ब ८१ अर्बको ऋणमा डुबेका छौँ।
अङ्कको यो खेल डरलाग्दो देखिए पनि भर्खरै सार्वजनिक भएको देशको नयाँ आर्थिक ऐनाले सरकारको इज्जत जोगाइदिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत वैशाख १५ मा अर्थतन्त्र (जीडीपी) को नयाँ र ठूलो आकार सार्वजनिक नगरेको भए सायद अहिले हल्लाखल्ला भइसक्थ्यो। जीडीपीको आकार बढेका कारण ऋणको यो विशाल अङ्क पनि कुल अर्थतन्त्रको ४५.०८ प्रतिशत मात्र देखिन पुगेको छ। यसले तत्कालका लागि अर्थतन्त्र ‘खतराको सूची’ मा नरहेको देखाए पनि डलरको एउटै झट्काले बजेट थला पार्न सक्छ भन्ने डरलाग्दो पाठ भने सिकाएको छ।
