प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बिहीबार फेरि एकपटक अर्थतन्त्र सुधारका पुराना र स्थापित सिद्धान्तहरू दुहोरिएका छन्। देशका नामुद अर्थविद्हरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीको सुधारमा जोड त दिए, तर यो बहसले नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा रहेको मुख्य रोग ‘नीतिगत विचलन’ लाई भने कत्तिको छुन सक्यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ।
बैठकमा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले आर्थिक नीति र बजेटबीच स्पष्ट सम्बन्ध हुनुपर्ने र विगतदेखि उठाइएका सुधारका विषयलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे। खनालको यो भनाइले के स्पष्ट पार्छ भने नेपालमा हरेक वर्ष बजेट त आउँछ, तर त्यो दीर्घकालीन आर्थिक नीतिभन्दा बढी खुद्रे र पपुलिष्ट कार्यक्रमतर्फ बहकिने गरेको छ। संरचनागत सुधार र सुशासनलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने उनको सुझाव नयाँ नभए पनि राज्यले यसलाई सधैँ नजरअन्दाज गर्दै आएको तितो यथार्थ छ।
अर्का विज्ञ दीर्घराज मैनालीले कर प्रशासनको विद्यमान संरचनामा व्यापक सुधार र व्यावसायिकताको माग गरे। कर प्रशासनमा संरचनागत समस्या रहेको र केही सुधारका प्रयास भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति थियो। तर, कर प्रशासनको पुनःसंरचना आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ। राजनीतिक आडमा हुने राजस्व चुहावट, नीतिगत भ्रष्टाचार र कर्मचारीतन्त्रको ‘तदर्थवादी’ कार्यशैली नसच्चिएसम्म संस्थागत नाम वा संरचना मात्र फेरेर राजस्व प्रणाली व्यावसायिक बन्न सक्दैन भन्ने पाटोमा भने बैठकमा खासै गहिरो विमर्श हुन सकेन।
यसैगरी, अर्थविद् डा. रुपक खड्काले भ्याट प्रणालीलाई न्युजिल्यान्डको जस्तै ‘सीमित छुट र एकल दर’ मा लैजाँदा पारदर्शी र प्रशासनिक रूपमा प्रभावकारी हुने तर्क अघि सारे। नेपालमा सुरुवाती चरणमा सीमित छुटको अवधारणा भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा स्वार्थ समूहको दबाब र लबिइङका कारण छुटको दायरा अत्यधिक बढेको खड्काको भनाइले नीतिगत कमजोरीलाई उजागर गर्छ। तर, नेपाल जस्तो न्यून आय र उच्च आर्थिक असमानता भएको देशमा विलासिताका सामान र खाद्यान्न जस्ता आधारभूत वस्तुमा एउटै दरको कर (Single VAT Rate) लगाउँदा त्यसले गरिब जनतालाई कति मर्का पार्छ भन्ने ‘सामाजिक न्याय’ को कोण भने यो बहसमा ओझेलमा परेको देखिन्छ।
विज्ञहरूले सार्वजनिक वित्त नीति र राजस्व प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्र त सुझाएका छन्, तर इतिहास साक्षी छ— नेपालमा सुझावहरूको कमी कहिल्यै भएन। समस्या केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमानदार कार्यान्वयनको मात्र हो। अर्थ समितिका यस्ता बैठकहरू अर्थविद्का सुझाव सुन्ने र प्रतिवेदन थन्क्याउने औपचारिक थलो मात्र बन्ने कि संसद्ले सरकारलाई बाध्यकारी रूपमा सुधारका लागि निर्देश गर्ने? मुख्य प्रश्न यसैमा टिकेको छ।
