शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि ‘लचिलो’  लाई नै प्राथमिकता दिएको छ। गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक नयाँ मौद्रिक नीतिले बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउने मुख्य अस्त्रका रूपमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई ११ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

गभर्नर पौडेलका अनुसार, बजारमा तरलता प्रवाह सहज बनाई राख्न र बैंकहरूको लगानी क्षमता कमजोर हुन नदिन बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर, अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) र वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) लाई यथावत् राखिएको छ। मौद्रिक नीतिका प्रमुख दरहरूमा फेरबदल नगर्नुको अर्थ राष्ट्र बैंकले बजारलाई थप कस्न नचाहेको र वर्तमान सहज अवस्थालाई नै निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ।

यस पटकको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन लागत घटाउन विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बैंकहरूको लागत घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ ऋणी र व्यवसायीले पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, बैंकहरूलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउन शाखा स्थापना तथा समायोजन (मर्जर वा मिलान) प्रक्रियालाई निकै खुकुलो र सहज बनाइने नीति लिइएको छ।

यता, बजारमा बढाउन खोजिएको तरलता र कर्जा विस्तारले मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) लाई प्रोत्साहन नगरोस् भन्नका लागि राष्ट्र बैंकले ५.५ प्रतिशतको सीमा (Caps) तोकेको छ। मूल्य वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्दै निजी क्षेत्रमा सस्तो र सहज कर्जा प्रवाह गराएर उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गर्ने राष्ट्र बैंकको मुख्य रणनीति देखिन्छ।

मन्दीको मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीका लागि कर्जा विस्तारको यो लक्ष्य र लचिलो नीतिको निरन्तरता सकारात्मक भए पनि, बजारमा कर्जाको माग कत्तिको बढ्छ र बैंकहरूले त्यसलाई कसरी परिचालन गर्छन् भन्ने कुराले नै यो नीतिको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ।