नेपाल राष्ट्र बैंकले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो पच्चिसौँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा प्रस्तुत यस नीतिले बजारमा ‘न्यून-लागत अर्थतन्त्र’ कायम गर्दै सरकारको ७ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने स्पष्ट रणनीति लिएको छ। विश्व भूराजनीतिक तनाव र आपूर्तिजन्य अवरोधका कारण आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धिको चाप देखिए तापनि राष्ट्र बैंकले विगतको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। बजारमा तरलता प्रवाह सहज बनाई राख्न र बैंकहरूको लगानी क्षमता कमजोर हुन नदिन ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात जस्ता प्रमुख सूचकहरूलाई यथावत् राखिएको छ। बजारलाई थप अन्योलताबाट जोगाउन अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरू परिमार्जन नगर्ने नीति लिइएकाले यसबाट नीतिगत स्थिरता कायम भई व्यवसायीहरूको अपेक्षा व्यवस्थित हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।

विगत लामो समयदेखि शिथिल रहेको आन्तरिक माग र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई ओभरहल गर्न राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जालाई ११ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य तोकेको छ। सरकारले सुरु गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम, निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरणमा सुधार र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढेमा मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहज हुने देखिन्छ। यता, बजारमा बढ्न सक्ने तरलता र कर्जा विस्तारले महँगीलाई थप बढावा नदेओस् भन्नका लागि राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति दरलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्रै राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बैशाखमा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहेको र आगामी केही महिना पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा चाप कायमै रहने भए तापनि आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि मूल्यवृद्धि क्रमशः घट्दै जाने राष्ट्र बैंकको आकलन छ。

यस पटकको मौद्रिक नीतिले केवल वित्तीय सूचक मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संरचनागत सुधार र सरलीकरणमा ठूलो फड्को मारेको छ। बैंकहरूको सञ्चालन लागत उच्च हुँदा त्यसको मर्का ग्राहकलाई परिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै शाखा व्यवस्थापन र डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गर्ने रणनीति अख्तियार गरिएको छ। यसका लागि वर्षौँदेखि कायम भाषागत जटिलता र दोहोरोपना हटाउन बैंकहरूलाई जारी गरिएका निर्देशनहरू पुनर्लेखन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसको पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनहरूलाई पूर्ण रूपमा सरलीकरण गरिनेछ। साथै, विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई समेत सरल बनाइँदै लगिनेछ ।

ऋणी र सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि यो मौद्रिक नीतिले धेरै व्यावहारिक गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ। अबदेखि कर्जाको सुरक्षण गर्दा व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असिमित दायित्वको अवस्थालाई हटाउने र चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचबाटै वञ्चित हुने अवस्थालाई कम गर्ने नयाँ व्यवस्था सुरु गरिएको छ। सेयर बजार र सवारी साधन व्यवसायलाई राहत दिने गरी बैंकको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने र सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनको कर्जा मूल्य अनुपात (Loan-to-Value Ratio) लाई सहज बनाइने नीतिगत घोषणा भएको छ। आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित भएर व्यक्ति-व्यक्तिबीच सिधै वित्तीय लेनदेन गर्ने ‘पियर-टु-पियर’ (P2P) प्रणाली सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समेत राष्ट्र बैंकले विस्तृत अध्ययन थालेको छ।

https://drive.google.com/file/d/1G6akC-eDbP-qyiBpLs7yFm3HFYietlfP/view?pli=1