सरकारसँग पटक-पटक भएका सम्झौता कागजी पानामै सीमित भएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले पुनः देशव्यापी आन्दोलनको बिगुल फुकेको छ। काठमाडौँमा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै महासंघले बालविकास (ईसीडी) शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, सेवा-सुविधा वृद्धि तथा शिक्षक मैत्री सरुवा प्रणालीसहित १५ बुँदे माग अघि सारेको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्य राष्ट्रसेवकको सुविधा बढ्दा आफूहरूलाई पाखा लगाइएको र २०८२ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार पाउनुपर्ने दुर्गम भत्ता अझै नपाएको भन्दै शिक्षकहरू आक्रोशित बनेका हुन्।
विगतको २९ दिने कडा सडक सङ्घर्ष र शैक्षिक हड्तालपछि सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुनुले नै नयाँ आन्दोलनको परिस्थिति सिर्जना गरेको महासंघको ठहर छ। तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको बर्हिगमन र नयाँ राजनीतिक परिस्थितिपश्चात सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार ‘अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन’ आउन नसक्दा शिक्षकहरूमा असन्तोष चुलिएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार आन्दोलनका विस्तृत कार्यक्रमहरू भने विस्तारित कार्यालयीय बैठकले छिट्टै तय गर्नेछ।
काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद्को म्यान्डेट अनुसार महासंघले मुख्य गरी प्रारम्भिक बालविकास र सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूलाई निजामती सरह स्थायी दरबन्दीमा समायोजन गर्न जोडदार माग गरेको छ। राज्यले विगतका सहमतिलाई बेवास्ता गरेर शिक्षकहरूलाई पुन: सडकमा आउन बाध्य पारेको भन्दै महासंघले यसपटक वारपारको लडाइँ लड्ने चेतावनी दिएको छ। शैक्षिक सत्रको मुखमै विद्यालय बन्द हुने अवस्था दोहोरिन नदिन सरकारले तत्काल पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।
