वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत जटिलता र कानुनी उल्झन सुल्झाउन दबाब दिँदै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले देशव्यापी रूपमा वैदेशिक रोजगारका सबै प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संघले आफ्ना १५ बुँदे माग पूरा नभएसम्मका लागि नयाँ श्रमिक विदेश पठाउने कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने जनाएको हो। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार) ले सरकारले व्यवसायीका जायज मागलाई सम्बोधन नगरेसम्म ‘शून्य समय’ (Zero Hour) घोषणा गर्दै व्यवसायमा नफर्कने अडान स्पष्ट पारेका छन्।

व्यवसायीहरूले मुख्य गरी वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ को परिमार्जन, कारबाहीमा परेका म्यानपावर कम्पनीहरूको फुकुवा, श्रमिकको वास्तविक लागत र वैज्ञानिक सेवा शुल्कको स्पष्ट निर्धारणलाई प्रमुख सर्त बनाएका छन्। यसबाहेक मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने, ५ हजारभन्दा बढी श्रमिक भएका गन्तव्य मुलुकमा श्रम सहचारी थप्नुपर्ने, र धरौटी रकमको ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्। श्रम बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन छुट्टै उजुरी निकाय गठन तथा मिटरब्याजी नियन्त्रण गरी श्रमिकलाई सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको जोड छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्स मार्फत टेवा पुर्‍याउँदै आएको क्षेत्रलाई राज्यले बेवास्ता गर्दा ६५ प्रतिशत घरधुरी प्रभावित हुने स्थिति बनेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। नीतिगत सुधार नभएसम्म काम रोक्ने चेतावनी दिएका व्यवसायीहरूले सरकारले माग सम्बोधनका लागि सकारात्मक कदम चालेमा कानुनको दायराभित्र रहेर तत्काल सेवा सुचारु गर्न आफूहरू तयार रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्।