सरकारले सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर देखिए जस्तो सहज अवस्थामा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष नेपालको उपभोक्ता मूल्यमा आधारित वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। बजारमा चहलपहल बढेको र अर्थतन्त्रले लय समातेको दाबी गरिए पनि यो वृद्धिदरले देशको वास्तविक आर्थिक गतिविधि अझै पनि सुस्त गतिमै अगाडि बढिरहेको तीतो यथार्थलाई छताछुल्ल पारेको छ।

प्रतिवेदनको भित्री पानाहरू पल्टाउँदा देशको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र यस वर्ष नराम्रोसँग थला परेको देखिन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २४ प्रतिशतको ठूलो हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर यस वर्ष खुम्चिएर मात्र १.५८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। तराईका जिल्लाहरूमा रोपाइँका बेला परेको चर्को खडेरी र बाली भित्र्याउने बेला आएको बेमौसमी बाढीका कारण धान उत्पादनमा ४.१६ प्रतिशतले ह्रास आउँदा कृषि क्षेत्रमा गम्भीर धक्का लागेको सर्वेक्षणले देखाएको छ, जसले आगामी दिनमा खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थपिने सङ्केत गर्दछ।

कृषि क्षेत्र निराशाजनक रहे पनि गैर-कृषि क्षेत्र (Non-Agricultural Sector) ले भने सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म ओत दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गैर-कृषि क्षेत्रले ४.५४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ऐतिहासिक प्रगति, जस अन्तर्गत देशको कुल विद्युत जडित क्षमता ४,१०५ मेगावाट पुगेर ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच पुग्नु, र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा आएको क्रान्तिले गर्दा अर्थतन्त्र पूरै कोल्याप्स हुनबाट जोगिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अर्कोतर्फ, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय सूचकले बजारमा व्याप्त मन्दीको अर्को पाटो उजागर गरेको छ। बैंकहरूमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) पर्याप्त भएर कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा घटेर एकल अङ्कको नजिक पुगेको त छ, तर बजारमा आत्मविश्वास नहुँदा उद्योगी र व्यवसायीहरूले ऋण उठाउन सकेका छैनन्। पैसा बैंकमै थुप्रिने तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्ने यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले वित्तीय प्रणाली सहज देखिए पनि वास्तविक बजार अझै चलायमान हुन नसकेको पुष्टि गर्दछ।

समग्रमा, आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले देशको अर्थतन्त्र परम्परागत कृषिबाट बिस्तारै प्रविधि र सेवामुखी बाटोतर्फ रूपान्तरण हुँदै गरेको देखाए पनि सार्वजनिक ऋणको आकार २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुग्नु र ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा अझै पनि ठूलो नोक्सानीमा चल्नुले राज्यको वित्तीय स्वास्थ्य जोखिममा रहेको सङ्केत गर्छ। पर्यटन क्षेत्रमा एक दशकमा ८३.८५ लाख पर्यटक आउनु र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुनु सकारात्मक पाटो भए पनि आन्तरिक उत्पादन र राजस्व सङ्कलनको कमजोर अवस्थाले सरकारलाई आगामी बजेट निर्माणमा निकै ठूलो दबाब सिर्जना गरेको निष्कर्ष सर्वेक्षणले निकालेको छ।